शेकापच्या तक्रारीची मुख्यमंत्री कार्यालयाने घेतली दखल
। गडचिरोली । प्रतिनिधी ।
सिरोंचा-गडचिरोली-आरमोरी असा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 353 (सी) चे जिल्ह्यात बांधकाम सुरू आहे. सदरच्या बांधकामाचे कंत्राट असलेल्या कंपनी विरोधात यापूर्वी अनेकदा, अनेकांनी तक्रारी आणि आंदोलनाची भुमिका जाहिरपणे घेतलेली असतांनाही आपण या महामार्गाच्या बांधकाम आणि बांधकाम करणार्‍या कंपनीकडे ‘अर्थपूर्ण’ दुर्लक्ष करून महामार्गाच्या ‘महाभ्रष्टाचाराला’ वाव दिलेला असून सदर कंपनी विरोधात तात्काळ कारवाई करावी, अन्यथा रस्त्यावरचा आणि न्यायालयात आपल्या आणि बांधकाम कंपनीच्या विरोधात लढाई लढू, असा इशारा शेतकरी कामगार पक्षाने राष्ट्रय महामार्गाच्या कार्यकारी अभियंत्याला दिला होता. शेतकरी कामगार पक्षाने केलेल्या या तक्रारीची मुख्यमंत्री कार्यालयाने दखल घेतली आहे.
शेतकरी कामगार पक्षाचे राज्य चिटणीस मंडळ सदस्य तथा गडचिरोली जिल्हा चिटणीस रामदास जराते, जिल्हा खजिनदार शामसुंदर उराडे, महिला नेत्या जयश्रीताई वेळदा, शेकाप युवक आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष अक्षय कोसनकर, विद्यार्थी आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष सुनील कारेते यांनी कार्यकारी अभियंत्यांना लिहिलेले हे तक्रार पत्र केंद्रीय रस्ते वाहतुक मंत्री निती गडकर, मुख्यमंत्री उद्धवराव ठाकरे, रस्ते वाहतुक विभागाचे केंद्रीय सचिव, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (रस्ते विकास) चे महासंचालक आणि गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी यांनाही मेलद्वारे पाठविलेले होते. दरम्यान काल दि.27 ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्री कार्यालयाने सदर तक्रारीची दखल घेत, कार्यवाही करीता राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (रस्ते) सचिव यू.पी.देबडवार आणि परिवहन विभागाचे मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंग यांना आदेश दिलेले आहेत. यामुळे राष्ट्रीय महामार्गाच्या निकृष्ट बांधकाम आणि कार्यकारी अभियंत्यांच्या अर्थपूर्ण दुर्लक्ष प्रकरणी चौकशी होवून कारवाई होण्याची चिन्हे आहेत.
शेतकरी कामगार पक्षाने आपल्या तक्रारीत म्हटले होते की, कार्यकारी अभियंता म्हणून आपण अर्थपूर्ण दुर्लक्ष केल्याने बांधकाम कंपनीच्या कामात हेकेखोरपणा टोकाचा वाढलेला असून सायन्स कॉलेज ते गांधी चौक दरम्यान बांधल्या जाणार्‍या नालीलगत तिथूनच उपसलेला गाळ तिथेच वापरण्यात येत आहे. सदर बांधकामाकरीता कंपनीच्या विरोधात यापूर्वीच बेकायदा रेती उपसा, मुरूम चोरी आणि निकृष्ठ दर्जाचे बांधकाम याबाबत तक्रारी आणि पाठपुरावा अनेकदा केलेला असतांना आपण कार्यकारी अभियंता या नात्याने सदर कंपनीला काळया यादीत टाकून अतिरिक्त वसुलीची कारवाई आपल्या स्तरावरून होणे गरजेचे असतांना आपण जाणून बुजून अर्थपूर्ण दुर्लक्ष केले. त्यामुळे महामार्ग क्रमांक 353 (सी) च्या बांधकामात महाभ्रष्टाचार करण्यात येत आहे, असा आरोपही शेतकरी कामगार पक्षाने केला होता.
सदरच्या बांधकामाचे अनुषंगाने बेकायदा रेती उत्खनन व चोरी, मुरूम चोरी, निकृष्ट गिट्टी व सिमेेंटीकरण आणि नालीलगत मलब्याचा वापर या मुद्यांवर तात्काळ चौकशी लावून सदर बांधकामांचे सर्व प्रकारचे देयके थांबविण्यात यावेत. तसेच चौकशी अंती कंपनीला काळ्या यादीत टाकून अतिरिक्त रक्कमेची वसूलीची कारवाई करण्यात यावी, अशी या तक्रारीच्या माध्यमातून आपणास प्रथमतः आणि अंतिमतः विनंती करण्यात येत असून दखल घ्यावी, अशी मागणीही शेतकरी कामगार पक्षाने राष्ट्रीय महामार्गाच्या कार्यकारी अभियंत्याकडे केली होती.
याउपरही सदरचा महाभ्रष्टाचार सुरू राहिल्यास व्यक्तीशः आपल्या व सदर बांधकाम कंपनीच्या विरोधात रस्त्यावरची व न्यायालयातील लढाई आम्ही लढू आणि बांधकामात निर्माण होणारे अडथळे व इतर कायदा व सुव्यवस्थेला आपण जबाबदार असाल, असा इशाराही शेतकरी कामगार पक्षाने दिला होता. मुख्यमंत्री उद्धवरासव ठाकरे यांच्या कार्यालयाने सदर तक्रारीची दखल घेतल्याने आता महामार्गाचे बांधकाम करणारी कंपनी आणि कार्यकारी अभियंत्याच्या बेजाबादार कारभाराबद्दल लवकरच कारवाईची शक्यता निर्माण झाली आहे.