निधी रोखल्याने 60 कोटींचा फटका
। रत्नागिरी । वार्ताहर ।
जिल्हा परिषद आणि नऊ पंचायत समित्यांवर प्रशासकीय राजवट आहे. त्यामुळे या संस्थांना दरवर्षी मिळणारा 15 व्या वित्त आयोगाचा निधी रोखण्यात आला आहे. गेल्या तीन वर्षांतील बंधित आणि अबंधित निधी न मिळाल्याने जिल्ह्याला 60 कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. त्यामुळे सन 2022-13 पासूनचे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांचे विकास आराखडे रखडले आहेत.
केंद्र शासनाच्या 15 व्या वित्त आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार जिल्ह्याची लोकसंख्या आणि क्षेत्रफळाचा आधार घेऊन बंधित आणि अबंधित या दोन प्रकारांत निधी दिला जातो. त्यात मूलभूत सुविधांची कामे अबंधित निधीतून व पाणी पुरवठा, तसेच स्वच्छतेसंबंधीची कामे बंधित निधीतून केली जातात. जिल्ह्यासाठी वितरित करण्यात येणार्‍या निधीतून 80 टक्के रक्कम ग्रामपंचायतींच्या खात्यात थेट वर्ग केली जाते. उर्वरित प्रत्येकी 10 टक्के रक्कम जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या खात्यात वर्ग केले जातात. मात्र, प्रशासकीय राजवट असलेल्या पंचायतराज संस्थांना हा निधी न देण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे प्रशासकराज असलेली रत्नागिरी जिल्हा परिषद आणि सर्व पंचायत समित्यांना गेल्या तीन वर्षांपासून दमडीही मिळालेली नाही. केंद्र शासनाच्या या भूमिकेमुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमार्फत ग्रामपातळीवर केल्या जाणार्‍या विकासकामांना मोठी खीळ बसली आहे.
पंधराव्या वित्त आयोगातून रत्नागिरी जिल्हा परिषदेला दरवर्षी 10 कोटी रुपये आणि नऊ पंचायत समित्यांसाठी मिळून 10 कोटी असा दरवर्षी निधी येतो. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांवर सन 2022 पासून प्रशासकीय राजवट आहे. त्यामुळे सन 2022-23, 2023-24 आणि 2024-25 या आर्थिक वर्षांमध्ये जिल्हा परिषदेचा 30 कोटी आणि पंचायत समित्यांचा 30 कोटी असा एकूण 60 कोटी निधी अद्यापही मिळालेला नाही. त्यामुळे सन 2022-13 पासूनचे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांचे विकास आराखडे रखडले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विकासकामे करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून निधी देण्यात येतो. पूर्वी शासनाकडून मिळणारा हा निधी जिल्हा परिषदेमार्फत ग्रामपंचायत आणि पंचायत समितीला वर्ग करण्यात येत होता. त्याचबरोबर जिल्हा परिषदेलाही निधी मिळत होता. केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यावर चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायत आणि पंचायत समित्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येऊ लागला.
ग्रामपंचायती सक्षम व्हाव्यात, असा उद्देश आहे. 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून होणारी कामे गावांमध्ये पाणीपुरवठा विद्युत पंप बसविणेपाणी पुरवठा योजनांची दुरुस्तीगावात सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते, बंदिस्त गटार यासह अन्य कामांचा समावेश आहे.