महिला सुरक्षा ऐरणीवर

दोन वर्षांत दीडशे महिलांवर अत्याचार

। अलिबाग । प्रतिनिधी ।

महिला सुरक्षेसाठी सरकारने वेगवेगळ्या योजना राबविल्या. परंतु, महिला सुरक्षेचा प्रश्‍न आजही गंभीर असल्याची माहिती आकडेवारीनुसार दिसून येत आहे. रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग, रेवदंडा, मुरूड, पोयनाड, मांडवा सागरी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत मागील दोन वर्षांमध्ये दीडशेहून अधिक महिलांवर अत्याचार झाल्याची माहिती आहे. त्यामध्ये विनयभंगाने शंभरी गाठली असून, अत्याचार पन्नाशीपर्यंत पोहोचल्याचे आकडेवारीनुसार स्पष्ट झाले आहे.

रायगड जिल्हा हा पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरत आहे. त्यामध्ये जिल्ह्यात औद्योगिकीकरणदेखील झपाट्याने वाढत आहे. अलिबागसह अनेक भागात वेगवेगळे प्रकल्प येऊ लागले आहेत. त्यामुळे नागरीरणदेखील झपाट्याने वाढत आहे. या वाढत्या नागरीकरणामुळे महिला सुरक्षेचा प्रश्‍नदेखील गंभीर होऊ लागला आहे. मागील काही महिन्यांपूर्वी महिलांवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेनंतर सरकारने महिला सुरक्षेच्या दृष्टीने पावले उचलली. रायगड पोलिसांनीदेखील त्याची अंमलबजावणी करून महिलांवर अत्याचार रोखण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, महिलांवरील अत्याचार कमी होत नसल्याचे आकडेवारीनुसार दिसून येत आहे.
मागील दोन वर्षांमध्ये अलिबाग पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत 38, रेवदंडामध्ये 27, मुरूडमध्ये 14, रोहामध्ये 39, पोयनाडमध्ये 24, मांडवा सागरी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत 13 महिलांवर अत्याचार झाले आहेत. त्यामध्ये 109 विनयभंग व 47 अत्याचाराची प्रकरणे असल्याची माहिती रायगड पोलिसांकडून देण्यात आली आहे. यामध्ये अलिबाग, रोहा, रेवदंडा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत महिलांवरील अत्याचार अधिक झाल्याचे आकडेवारीनुसार दिसून येत आहे. महिलांवर अत्याचार रोखण्यासाठी पोलीस अधीक्षक योग्य ती पावले उचलण्यात यशस्वी ठरतील का, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

मालमत्ता सुरक्षितेचा प्रश्‍न ऐरणीवर
रायगड पोलीस दलातील अलिबाग, रेवदंडा, मुरूड, रोहा, पोयनाड व मांडवा सागरी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत दोन वर्षांमध्ये 202 ठिकाणी चोरी झाल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामध्ये अलिबाग पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत 58, रोहामध्ये 78, रेवदंडा 18, मुरूड 19, मांडवा सागरी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत 16 गुन्हे घडले आहेत. त्यामुळे मालमत्ता सुरक्षेचा प्रश्‍नदेखील ऐरणीवर आला आहे. चोरी, महिलांवरील अत्याचारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलिसांनी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यावर भर दिला आहे. त्यामुळे हा प्रश्‍नही कायमचा मार्गी लावण्याचा प्रयत्न होईल का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.