Land Scam: आदिवासींच्या जमिनीवर डल्ला?

खालापूर तहसीलदार चौकशीच्या फेऱ्यात

| अलिबाग | प्रतिनिधी |

रायगड जिल्ह्यातील खालापूर तालुक्यात भिलवले येथील आदिवासी जमिनीच्या कथित अवैध हस्तांतरण प्रकरणाने महसूल विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे. सर्व वारसांची लेखी संमती घेणे बंधनकारक असतानाही खालापूर तहसीलदारांनी कोणतीही संमती न घेता आदिवासी जमीन बिगर आदिवासी व्यक्तीच्या नावे हस्तांतरित केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची दखल घेत महसूलमंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांनी कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल यांना चौकशीचे आदेश दिल्याने महसूल विभागात खळबळ उडाली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, भिलवले, ता. खालापूर येथील सर्वे नंबर 12/3 क्षेत्र 2.33.20 आर ही जमीन जाण्या भाग्या कातकरी व इतर आदिवासी वारसांच्या नावे सातबार उताऱ्यावर होती. या जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी अपर जिल्हाधिकारी सुनील थोरवे यांनी अटी-शर्तींसह विक्री परवानगी दिली होती. या आदेशातील सर्वात महत्त्वाची अट क्रमांक 12 मध्ये स्पष्ट नमूद करण्यात आले होते की, सर्व वारसांची लेखी संमती घेतल्याशिवाय जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण करता येणार नाही. मात्र, तहसीलदार अभय चव्हाण यांनी या आदेशाचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन करत कोणत्याही वारसांची संमती न घेता जमीन बिगर आदिवासी व्यक्ती सिद्धार्थ भल्ला यांच्या नावे हस्तांतरित केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यामुळे आदिवासी वारसांचे हक्क डावलले गेल्याचा आरोप करण्यात आला असून, संबंधित तहसीलदारांना तात्काळ निलंबित करून चौकशीअंती सेवेतून बडतर्फ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

या प्रकरणात जमीन विकत घेणारे बिगर आदिवासी खातेदार सिद्धार्थ भल्ला यांनी आदिवासी वारसांची आर्थिक फसवणूक केल्याचाही आरोप आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी ठरवून दिलेल्या तीन कोटी रुपयांच्या व्यवहारापैकी फक्त एक कोटी रुपये आदिवासी खातेदारांना देण्यात आले, तर उर्वरित दोन कोटी रुपये बँक खात्यांमधून एटीएम आणि आरटीजीएसद्वारे स्वतः काढून घेतल्याचा दावा करण्यात आला आहे. आदिवासी वारस अशिक्षित असल्याचा फायदा घेत त्यांच्या सह्या घेऊन बँक खाती उघडण्यात आली आणि एटीएम कार्ड स्वतःकडे ठेवून उत्तर प्रदेश, बिहारसह इतर राज्यांतून पैसे काढण्यात आल्याचा धक्कादायक आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकारामुळे आदिवासींच्या हक्कांवर महसूल अधिकाऱ्यांच्याच संगनमताने डल्ला मारला जातोय का? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे.

आदिवासींच्या जमिनी वाचवण्याची जबाबदारी असलेली यंत्रणाच जर जमीन माफियांना मदत करत असेल, तर सामान्य आदिवासींनी न्याय मागायचा कुणाकडे? असा रोष व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणात खालापूर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली असून, तपास उपविभागीय पोलीस अधिकारी डॉ. विशाल नेहुल करत आहेत. दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून तहसीलदारांना निलंबित करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. दरम्यान, याबाबत तहसीलदार अभय चव्हाण यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. व्हॉट्सॲपवर संदेश पाठवून विचारणा करूनही उत्तर देण्यात आले नसल्याचे सांगण्यात आले. या संपूर्ण प्रकरणामुळे महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, आदिवासी हक्कांच्या संरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

एकाच जमिनीवर दोन घोटाळे
पहिला घोटाळा
आदिवासींच्या नावाने खालापूर येथे बँक खाते उघडून त्यात एक कोटी रुपये जमा करण्यात आले. त्यानंतर दोन कोटी रुपये देण्याच्या बहाण्याने संबंधितांना वाशी येथील एक्सिस बँकेत नेण्यात आले. तेथे नवीन खाते उघडून त्यात दोन कोटी रुपये जमा करण्यात आले. विशेष म्हणजे, संबंधित आदिवासी सर्व व्यवहारांमध्ये अंगठा वापरत असताना एटीएमसाठी आवश्यक असलेली सही त्यांच्या हाताला धरून करून घेण्यात आली. त्यानंतर पासबुक व एटीएम संबंधितांनी स्वतःकडे ठेवून आदिवासींना एक रुपयाही न देता संपूर्ण दोन कोटी रुपये परस्पर काढल्याचा गंभीर आरोप आहे.
दुसरा घोटाळा
सदर जमीन विक्रीस जिल्हाधिकाऱ्यांनी परवानगी दिली असली, तरी परवानगीतील 12 नंबरच्या अटीनुसार कुळ कायद्यातील जमिनीच्या विक्रीसाठी सर्व वारसांची संमती आवश्यक होती. ही जमीन आजोबा-पणजोबांकडून आलेली असून, सध्याचे कसणारे सर्वजण मालक आहेत. वारसांचा स्पष्ट विरोध असल्याची माहिती असूनही तहसीलदार अभय चव्हाण यांनी कर्तव्यात कसूर करत वारसांची संमती न घेता जमीन परस्पर हस्तांतरित केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.