आमदारांच्या गावात माफियांचा खेळ

तहसीलदारांसह खनिकर्म विभागाकडून बघ्याची भुमिका

| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |

डिझेल तस्करी प्रकरणामुळे मागील वर्षी चर्चेत आलेले आमदार दळवी पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आमदारांच्या गावातच कायद्याला अक्षरशः तिलांजली देत वाळूची सर्रास लूट सुरू असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. रात्रीच्या अंधारात जेसीबी आणि अवजड वाहनांच्या सहाय्याने किनारपट्टीवरून वाळू उपसा सुरू असून, प्रशासन मात्र बघ्याची भूमिका घेत असल्याचा संतापजनक आरोप स्थानिकांकडून केला जात आहे. या संपूर्ण प्रकरणात धक्कादायक बाब म्हणजे, आमदारांच्या निकटवर्तीयाचाच या अवैध धंद्यात सहभाग असल्याची जोरदार चर्चा रंगली आहे. त्यामुळेच महसूल व खनिकर्म विभागाने डोळेझाक केल्याचा संशय अधिक गडद झाला आहे.

डिझेल तस्करी, मटका, गुटखा यांसारख्या अवैध धंद्यांमुळे आधीच चर्चेत आलेल्या या मतदारसंघात पुन्हा एकदा बेकायदेशीर कारवायांनी डोके वर काढले आहे. पोलीस कारवाईनंतर काही काळ शांत असलेले अवैध व्यवहार आता पुन्हा राजरोसपणे सुरू झाल्याचे चित्र आहे. अलिबागचे तहसीलदार, तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि खनिकर्म विभाग या सर्व यंत्रणा नेमक्या कोणाच्या दबावाखाली काम करत आहेत? असा थेट सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

स्थानिकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, आमदार दळवी यांच्या कार्यकाळात यापूर्वीही गुटखा, मटका आणि डिझेल तस्करीसारखे अवैध धंदे बोकाळल्याची टीका झाली होती. आता पुन्हा रात्रीच्या अंधारात जेसीबी आणि अवजड वाहनांच्या सहाय्याने किनारपट्टीवरून वाळू उपसा सुरू असल्याची गंभीर तक्रार समोर आली आहे. लठ नावाच्या व्यक्तीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे याबाबत लेखी तक्रार दिली असून, भीतीपोटी तो उघडपणे समोर येण्यास तयार नसल्याचे सांगण्यात आले.
दरम्यान, तहसीलदार, तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि खनिकर्म विभाग या सर्व यंत्रणांनी या प्रकरणात ठोस कारवाई न केल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. आमदारांच्या दबावामुळेच कारवाई होत नसल्याची चर्चा रंगली आहे. आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडून या तक्रारीवर नेमकी काय कारवाई होते, तसेच दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

प्रश्नांची सरबत्ती
वाळू उपसा सुरू असताना प्रशासन नेमकं काय करतंय?
आमदारांच्या नातेवाईकांवर कारवाई होणार का?
महसूल व खनिकर्म विभाग ङ्गमौनफ का पाळत आहेत?
जिल्हाधिकाऱ्यांची भूमिका काय असणार?
कायदा सर्वांसाठी समान आहे की काहींसाठी वेगळा?

रात्रीचा खेळ, दिवसाची सेटिंग?
रात्री जेसीबी आणि डंपरची वर्दळ असताना एकही कारवाई होत नाही, हे प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करते. स्थानिकांच्या मते, काही अधिकाऱ्यांचे 'डोळे बंद' नसून 'हात उघडे' असल्याचीही चर्चा आहे.