सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्य निवडणूक आयोगाला निर्देश
। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।
जिल्हा परिषद, महानगरपालिकेसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबतसर्वोच्चकोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. ओबीसींना 2022 पूर्वी असलेले आरक्षण कायम ठेवून सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला चार महिन्यांच्या आत निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. चार आठवड्यांच्या आता निवडणुकांसदर्भातील अधिसूचना काढण्यासही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
2022 मध्ये बांठिया आयोगाचा अहवाल सादर होण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणाला राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 5 वर्षांपर्यंत निवडणुका झाल्या नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला 4 आठवड्यांच्या आत निवडणुकीची अधिसूचना काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही प्रक्रिया चार महिन्यांत पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत असे ही म्हटलं आहे. निवडणुका बांठिया आयोगाच्या अहवालाला आव्हान देणार्या याचिकांच्या निकालाच्या अधीन असतील, असेही न्यायालयाने सांगितले.
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात उद्भवलेल्या अनेक मुद्द्यांमुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या अनेक वर्षांपासून झाल्या नाहीत. त्यामुळे 2022 पर्यत स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ओबीसी आरक्षणाची जी परिस्थिती होती ती सारखीच राहील, असं न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने म्हटलं. बांठिया आयोगाच्या अहवालात ओबीसींच्या जागा कमी केल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे न्यायालयाने 2022 च्या आधी जी परिस्थिती होती त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाला सप्टेंबर महिन्याच्या आतमध्ये या निवडणुका घ्यायच्या आहेत.
महाराष्ट्रात अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर पाच वर्षांपासून प्रशासक आहेत. त्यामुळे लोकनियुक्त प्रतिनिधी अशा संस्थांवर असणे आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं. त्यानंतर न्यायालयाने निवडणूक घेण्यात कोणाला आक्षेप आहे का असं सर्व याचिकाकर्त्यांना विचारलं. त्यावर सर्वांना नाही असं सांगितले. त्यानुसार, बांठिया आयोगाच्या 2022 च्या अहवालापूर्वी महाराष्ट्रात अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार ओबीसी समाजाला आरक्षण देऊन या निवडणुका घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिले.