आनंदाच्या शिधाची प्रतीक्षा कायमच

ठेकेदाराच्या नियोजनाच्या अभावाचा लाभार्थ्यांना फटका

। अलिबाग । प्रमोद जाधव ।

गणेशोत्सवाच्या पार्श्‍वभूमीवर रायगड जिल्ह्यातील तीन लाख 98 हजार लाभार्थ्यांना शंभर रुपयांत हा आनंदाचा शिधा मिळणार होता. परंतु, गणेशोत्सव संपूनही ग्राहकांपर्यंत शिधा पोहोचलाच नाही. शासनाने नेमलेल्या ठेकेदाराकडून फक्त 35 टक्केच साहित्याची वाहतूक झाली आहे. ठेकेदाराच्या नियोजनाच्या अभावाचा फटका ग्राहकांना बसला असून, त्यांना आनंदाच्या शिधाची प्रतीक्षा लागून राहिली असल्याचे चित्र आहे.

गोरगरीबांना सण-उत्सव आनंदात साजरा करता यावा यासाठी राज्य सरकारने मागील दोन वर्षांपासून आनंदाचा शिधा ही योजना सुरू केली. गुढीपाडवा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, गणेशोत्सव, दिवाळी व इतर सणासुदीच्या काळात त्याचे वाटप करण्याचे जाहीर केले. एक किलो रवा, साखर, चणाडाळ, एक लीटर सोयाबीन तेल शंभर रुपयांत देऊन त्यांच्या चेहर्‍यावर हसू फुलविण्याचा प्रयत्न केला. परंतु ‘नव्याचे नऊ दिवस’ या उक्तीप्रमाणे सरकारचा कारभार सुरु असल्याचे दिसून आले.

सणाच्या दिवशी आनंदाचा शिधा मिळतच नसल्याची ओरड कायमच सुरु आहे. गणेशोत्सवामध्ये गरीबांना आनंदाचा शिधा देण्याचे जाहीर केले. गणेशोत्सवाच्या पूर्वी हा शिधा मिळेल, अशी आशा ग्राहकांना होती. परंतु, ग्राहकांची फार मोठी निराशा सरकारने केली. दीड दिवसांपासून सहा दिवस, दहा दिवस, त्यानंतर साखर चौथच्या गणेशमूर्तीचे विसर्जन झाले. मात्र, जिल्ह्यातील लाखो ग्राहकांपर्यंत आनंदाचा शिधाच अद्याप पोहोचला नाही. सरकारने नेमलेला ठेकेदार आनंदाचा शिधा पोहोचविण्यास उदासीन ठरल्याची ओरड सरकारी यंत्रणेमध्ये सुरु आहे.

रायगड जिल्ह्यामध्ये आनंदाचा शिधाचा लाभ घेणारे तीन लाख 98 हजार लाभार्थी आहेत. जिल्ह्यातील अलिबाग व उरण तालुका वगळता अन्य तेरा तालुक्यांत फक्त 35 टक्के साहित्य पोहोचले आहे. चारही जिन्नस उपलब्ध न झाल्याने वितरण करण्यास अडथळे निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे शंभर टक्के शिधा कधी पोहोचणार, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

ऑनलाईनचे प्रमाण कमी असल्याने लाभार्थ्यांमध्ये घट
गेल्या दोन वर्षांपासून सरकारने सण-उत्सवामध्ये गरीबांना आनंदाचा शिधा देण्याचा निर्णय घेतला. रायगड जिल्ह्यामध्ये सुमारे चार लाख 36 हजारांहून अधिक लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत होता. परंतु, या आकडेवारीत सुमारे 40 हजाराने घट झाल्याची माहिती समोर येत आहे. ऑनलाईनचे प्रमाण कमी झाल्याने तसेच सर्वच लाभार्थी या योजनेचा लाभ घेत नसल्यानेे ही आकडेवारी कमी झाल्याची माहिती जिल्हा पुरवठा कार्यालयाकडून देण्यात आली. या आकडेवारीत घट होण्यामध्ये नक्की कोण जबाबदार, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.