शासन आमच्या दारी केव्हा येणार? आदिवासी बांधवांचा सवाल

| रोहा | प्रतिनिधी |

रोहा तहसीलदार कार्यालयापासून 500 मिटर अंतरावर असलेल्या गौळवाडी आदिवासीवाडी येथील आदिवासी बांधवांच्या घरात ना वीज, ना पाणी, ना घराकडे जाण्यासाठी काँक्रीट रस्ता अशी परिस्थिती असल्याने राज्य शासन दिंडोरा पिटत असलेली ‘शासन आपल्या दारी’ ही योजना आमच्या दारात नक्की कधी पोहचेल, असा प्रश्न स्थानिक आदिवासी बांधव विचारत आहेत.

देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्ष झाली. परंतु, आजही तालुक्याच्या मुख्य प्रशासकीय कार्यालयापासून केवळ 500 मिटर अंतरावर वीज, पाणी व रस्ता उपलब्ध नसल्याचे दुर्दैवी चित्र दिसून येत असल्याने शासकीय योजना नक्की राबवितात तरी कुठे, असा प्रश्न पडला आहे. सध्याच्या काळात रॉकेल किंवा मेणबत्तीच्या प्रकाशात अभ्यास करणारे विद्यार्थी किती? पण या आदिवासी वाडीवर राहणाऱ्या प्रकाश वाघमारे यांनी आपल्या मुलांना 12 वी पर्यंत शिक्षण दिले असून त्यांच्या मुलांनी देखील रॉकेलच्या दिव्यावर अभ्यास करत आपले शिक्षण पूर्ण केले. एकेकाळी या आदिवासी वाडीवर 17 कुटुंबे गुण्यागोविंदाने राहत होती. पण कोणत्याही मूलभूत सुविधा उपलब्ध होत नसल्याने अनेक कुटुंबांनी या वाडीवरून स्थलांतर केले असून आजमितीला या वाडीवर केवळ पाच कुटुंबे राहत आहेत.

शासन आदिवासी बांधवांसाठी विविध योजना राबवित असल्याचे सांगण्यात येते. प्रत्यक्षात मात्र सदर योजना नक्की जातात कुठे याचा शोध घेणे गरजेचे आहे. ग्रामपंचायत स्वनिधी मधील 15 टक्के खर्च, अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात 15 वा वित्त आयोगातील खर्च, ठक्कर बाप्पा योजना, जिप सेस 20 टक्के, जिल्हा नियोजन निधी, आमदार-खासदार यांच्या स्वनिधीतील राखीव निधी यासह अनेक योजना आदिवासी बांधवांच्या कल्याणासाठी आहेत. पण यातील किती योजना या वाडीवरील जनतेच्या दारी पोहचल्या यावर संशोधन होणे गरजेचे आहे. सातत्याने राज्यात व जिल्ह्यात सत्ताधारी गटात राहणारे लोकप्रतिनिधी या वाडीचे प्रतिनिधित्व करतात हे या ठिकाणी विशेषत्वाने नमूद करावे लागेल.

आजच्या घडीला या ठिकाणी प्रकाश वाघमारे, रतन पवार, लक्ष्मण वाघमारे, रमेश वाघमारे व संजय पवार अशी केवळ पाच कुटुंब राहत आहेत. आदिवासी बांधवांचे रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी उपाययोजना राबविण्यात येतात. पण मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसल्याने होणारे स्थलांतर थांबविण्यासाठी शासन उपाययोजना करणार का हे पाहणे आवश्यक आहे.