शेतकर्‍यांचे अस्तित्व अबाधित राहील का- प्रफुल्ल खारपाटील

। चिरनेर । प्रतिनिधी ।

रायगड जिल्ह्यातील उरण, पनवेल, पेण तालुक्यात होऊ घातलेल्या प्रकल्पात येथील शेतकर्‍यांचे अस्तित्व राहील का? असा सवाल महाराष्ट्र शासनाचे कृषीनिष्ठ शेतकरी प्रफुल्ल खारपाटील यांनी राज्याचे कृषीमंत्री अ‍ॅड. माणिकराव कोकाटे यांना केला आहे.

राज्याचे कृषीमंत्री अ‍ॅड. माणिकराव कोकाटे यांच्या संकल्पनेतून कोकण विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयातर्फे नुकताच अलिबाग येथील नियोजन भवनात कोकणातील प्रगतशील व प्रयोगशील शेतकर्‍यांचा परिसंवाद आयोजित करण्यात आला होता. या परिसंवादात कोकणातील पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यातील शेतकरी सहभागी झाले होते. यावेळी कृषीमंत्र्यांनी शेतकर्‍यांशी संवाद साधला. तसेच, शेतकर्‍यांनी काही सूचना आणि आपल्या समस्या मांडल्या. दरम्यान, या परिसंवादात कृषीनिष्ठ शेतकरी प्रफुल्ल खारपाटील यांनी कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्याशी संवाद साधला होता.

यावेळी प्रफुल्ल खरपाटील यांनी एकेकाळी उरण तालुका हा भाताचे कोठार होता. मात्र, आता उरण तालुका हा गोडाऊनचे कोठार झाले आहे. येथील शेतकरी शासनाच्या योजना घेऊन त्याचा उपभोग घेतो. या हिशोबाने आम्ही सेंद्रिय शेतकरी गट स्थापन केले आहेत. आमची प्रगती चालू आहे. परंतु, आता अशी परिस्थिती आहे की, एमएमआरडीच्या नावाखाली होऊ घातलेल्या प्रकल्पात उरण, पनवेल, पेण तालुक्यातील 134 गावे विस्थापित होणार आहेत. शासनाच्या विकासाला आमचा विरोध नाही. मात्र, येथील शेतकर्‍यांच्या अस्तित्वाला धोका न पोहोचता, त्यांच्या जमिनी संपादित केल्या गेल्या, तर त्यांची नोंद ही शेतकरी म्हणूनच राहिली पाहिजे. यातून त्यांचे अस्तित्व अबाधित राहून, शेतकर्‍यांसाठी शासनाच्या ज्या काही योजना आहेत. असे सांगत त्या योजनांचा लाभ यापुढे शेतकर्‍यांना घेता येईल का? असा सवाल प्रफुल्ल खारपाटील यांनी कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना केला आहे.

शेतकरी देशोधडीला लागण्याची भीती
येथील शेतकर्‍यांच्या जमिनी संपादित झाल्यावर, येथील शेतकरी देशोधडीला लागण्याची भीती आमच्या मनात आहे. आमच्या जमिनींवर होत असलेल्या विकास कामाला आमची तशी हरकत नाही. परंतु, शेतकरी म्हणून आमची नोंद कायम राहून, आमचे अस्तित्व आणि शासनाच्या ज्या काही सरकारी योजना आहेत. त्या शेतकरी म्हणून आम्हाला मिळतील का? हा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. कारण आमच्याकडे शेतीच राहिली नाही तर आम्हाला सरकारी योजना मिळणार नाहीत. आमचे अस्तित्व नष्ट होईल. मग आम्ही शेतकरी म्हणून काय करायचे, असा सवालही प्रफुल्ल खारपाटील यांनी कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना केला आहे.

शेतकर्‍यांची शेतकरी म्हणूनच नोंद राहील
प्रगती ही हवेत होत नाही. तर, ती जमिनीवरच होणार आहे. त्यासाठी रहदारीचे रस्ते, बंधारे शेतीसाठी पाणी किंवा एखाद्या ठिकाणी कार्यालये, इमारती उभ्या करायच्या असतील तर जमिनी या संपादित करायलाच लागतील. जमिनी संपादित करणे हा नॅचरल डेव्हलपमेंटचा सोर्स आहे. शेतकर्‍यांची जमीन संपादित होणार ही गोष्ट खरी आहे. मात्र, शासनाच्या विकास कामासाठी शेतकर्‍यांच्या ज्या जमिनी संपादित करण्यात येतील त्या शेतकर्‍यांची शेतकरी म्हणून शंभर टक्के नोंद राहील, असा विश्‍वास कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी या परिसंवादात दिला आहे.