दहा हजार कोटींचा खर्च प्रस्तावित
। चिपळूण । प्रतिनिधी ।
राज्य सरकारने रेवस रेड्डी सागरी महामार्गाला अखेर मंजुरी दिली आहे. 498 किलोमीटर लांबीच्या या महामार्गासाठी दहा हजार कोटींचा खर्च प्रस्तावित आहे. चार टप्प्यात महामार्गाचे काम होणार आहे. रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून जाणारा हा महामार्ग मुंबई-गोवा महामार्गाला पर्याय ठरणार आहे. त्यामुळे कोकणातील सागरी मार्गाला सोनेरी महामार्ग म्हणून संबोधिले जात आहे.
या महामार्गाची कल्पना दिवगंत माजी मुख्यमंत्री बॅ. ए.आर. अंतुले यांनी मांडली होती. त्यानंतर काही प्रमाणात या कामाला गतीही मिळाली होती; मात्र निधीअभावी हा प्रकल्प रखडला होता. 498 किलोमीटर लांबीच्या या महामार्गाच्या बांधकामासाठी दहा हजार कोटींचा खर्च प्रस्तावित आहे. राज्य सरकारने 16 मार्चला या महामार्गाला अंतिम मंजुरी दिली. विशेष म्हणजे, सागरी महामार्ग प्रकल्पाला गती मिळावी म्हणून हे काम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहे. मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाला पर्याय म्हणून या महामार्गाकडे पाहिले जाते.
रेवस (जि. रायगड) ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रेड्डीपर्यंत हा महामार्ग विस्तारलेला आहे. रेवस रेड्डी मार्गावरील केळसी खाडीवरील पुलासाठी 148 कोटी रुपयांचा निधी सार्वजनिक बांधकाम खात्याने मंजूर केला आहे. त्यामुळे मुंबई-गोवा प्रवास अधिक सुसाट होणार आहे. हा महामार्ग चार टप्प्यात करण्यात येणार आहे. कोकणातील समुद्र किनार्याजवळून हा महामार्ग जाणार आहे. त्यामुळे याचा फायदा येथील पर्यटनास होणार आहे.