नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना भाव द्याः पंडित पाटील

| अलिबाग | प्रतिनिधी |

शहापूर येथील प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांकडून कवडीमोल भावाने जमीन घेऊन त्यांची मोठी आर्थिक हानी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. शेतकऱ्यांना नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार जमिनीचे भाव द्या, अशी मागणी माजी आ. पंडित पाटील यांनी केली आहे.

अलिबाग तालुक्यातील शहापूर येथील प्रस्तावित प्रकल्पापर्यंत पोहच रस्त्याकरीता एमआयडीसीमार्फत जमीन संपादित करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांना हेक्टरी 60 ते 70 लाख रुपये जमिनीचा दर देण्याचा प्रस्ताव उद्योगमंत्री तथा पालकमंत्री उदय सामंत यांनी शनिवारी मांडला. रायगड जिल्ह्यातील विशेष करून अलिबाग तालुक्यातील बहुसंख्य शेतकऱ्यांच्या जमिनी गुंठ्यात आहेत. मोजक्याच शेतकऱ्यांच्या जमिनी एकरीमध्ये आहेत. सातबारा उताऱ्यावर दहा ते पंधरा नातेवाईकांची नावे आहेत. त्यामुळे 60 ते 70 लाख रुपये या शेतकऱ्यांना न परवडण्यासारखे आहेत. शेतकऱ्यांना 2013 च्या भूसंपादन कायद्यानुसार जमिनीच्या तीनपट रक्कम देणे अपेक्षित असताना त्यांना गाजर दाखवून जमिनी लाटण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे, असा आरोप माजी आ. पंडित पाटील यांनी केला आहे.

मांडवा बंदराच्या विकासाबरोबरच वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे रायगड जिल्ह्यातील जमिनीचे दर गगनाला भिडले आहेत. सिनेकलाकारांसह क्रिकेटर व व्यावसायिक अलिबागमध्ये जमिनी विकत घेत आहेत. शहरी भागासह ग्रामीण भागात जागेच्या किंमती भरमसाठ वाढू लागल्या आहेत. मात्र सरकार पिकत्या जमिनी स्वस्त्यात घेऊन शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान करीत आहेत. कंपनीला 2013 च्या कायद्यानुसार जमीन विकत घेणे परवडत नसल्याचे उद्योगमंत्र्यांकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे मंत्री नक्की कंपनीच्या बाजूने आहेत की शेतकऱ्यांच्या, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.

रायगड जिल्ह्यात अनेक प्रकल्पासाठी जमिनी सरकारने घेतल्या आहेत. परंतु प्रकल्प उभे न केल्याने त्या जमिनी ओसाड पडून आहेत. प्रकल्पग्रस्तांचे प्रचंड हाल होत आहेत. याकडे प्रशासनाबरोबर सरकार बघायला तयार नाही. त्यामुळे त्यांची मोठी आर्थिक हानी झाली आहे. याकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे.