बायोमेट्रिक हजेरीचा बोजवारा

महावितरणच्या वाशी विभागातील कार्यालयीन शिस्त कोलमडली

| नवी मुंबई | प्रतिनिधी |

सार्वजनिक सेवेचा कणा असलेल्या महावितरण कंपनीच्या वाशी विभागातील कार्यालयीन शिस्त पूर्णपणे कोलमडली असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. शासनाने आणि महावितरण प्रशासनाने वेळोवेळी परिपत्रके काढून बायोमेट्रिक हजेरी अनिवार्य केली असतानाही, अनेक अधिकारी आणि कर्मचारी या नियमाला हरताळ फासत असल्याचे सजग नागरिक मंच, नवी मुंबई यांनी माहिती अधिकारात मिळवलेल्या माहितीवरून स्पष्ट झाले आहे.

प्रशासकीय पारदर्शकता आणि कामात गती आणण्यासाठी राज्य सरकारने सरकारी निमशासकीय कार्यालयांमध्ये बायोमेट्रिक हजेरी प्रणाली लागू केली आहे. महावितरणने देखील 2015 आणि 2022 मध्ये विशेष परिपत्रके काढून बायोमेट्रिक हजेरीशिवाय पगार नाही, अशा कडक सूचना दिल्या होत्या. मात्र, वाशी विभागातील उपस्थिती अहवाल पाहिला असता, येथे ‘आओ जाओ घर तुम्हारा’ अशी स्थिती असल्याचे दिसून येते.

RTI मधील धक्कादायक खुलासे:
शून्य नोंदींचा प्रताप: अनेक कर्मचाऱ्यांच्या अहवालात आत येण्याची वेळ किंवा जाण्याची वेळ चक्क 00:00 दाखवण्यात आली आहे. याचा अर्थ कर्मचारी कार्यालयात कधी आले आणि कधी गेले याचा कोणताही पत्ता नाही. वाशी विभागातील अनेक उपविभाग जसे बेलापूर नेरूळ या कार्यालयामध्ये अद्याप पर्यंत बायोमेट्रिक हजेरी मशीन्स बसवलेले नाहीत.
नियम धाब्यावर: वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी बायोमेट्रिक अनिवार्य असूनही, अनेक तांत्रिक आणि प्रशासकीय कर्मचारी मॅन्युअल हजेरी लावून पळवाट काढत आहेत.
सोयीस्कर कारणे: वारंवार ‘Flexible Time’, ‘To Other Office’ किंवा ‘On Tour’ अशी कारणे दाखवून बायोमेट्रिक यंत्रणेपासून दूर राहण्याचे प्रमाण वाढले आहे.
पगाराबाबत संभ्रम: परिपत्रकानुसार बायोमेट्रिक नोंद नसल्यास पगार कपातीची तरतूद आहे, मात्र प्रत्यक्षात अशी कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही. यामुळे प्रशासकीय व आर्थिक गैरव्यवहाराची शक्यता नाकारता येत नाही.

या कार्यालयीन बेशिस्तीबाबत सजग नागरिक मंचाने संताप व्यक्त केला आहे. ‘एकीकडे सामान्य ग्राहकाने वीजबिल भरण्यास एक दिवस उशीर केला तरी त्याचा वीजपुरवठा खंडित करण्यासाठी तत्पर असणारे महावितरण, स्वतःच्या कर्मचाऱ्यांच्या बेशिस्तीबाबत मात्र डोळे झाक करत आहे.’ जर येत्या काळात महावितरणने या बेशिस्त कारभारात सुधारणा केली नाही, तर या प्रकरणाचा पाठपुरावा थेट ऊर्जामंत्री आणि व्यवस्थापकीय संचालकांपर्यंत करण्यात येईल, असा इशारादेखील सजग नागरिक मंचाने दिला आहे.

मशिन्स बनल्या शोभेच्या वस्तू
वरिष्ठ पातळीवरील प्रशासकीय असंवेदनशीलतेमुळे बायोमेट्रिक मशिन्स या केवळ शोभेच्या वस्तू बनल्या असून, याचा थेट परिणाम सार्वजनिक सेवांच्या गुणवत्तेवर होत आहे. बायोमेट्रिक हजेरी प्रणालीची तात्काळ आणि 100% कडक अंमलबजावणी व्हावी, ज्या कर्मचाऱ्यांच्या कार्यालयात येण्या-जाण्याच्या वेळेच्या नोंदी 00:00 आहेत किंवा ज्यांनी हजेरी चुकवली आहे, त्यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई करून पगार कपात करावी, सर्व कर्मचारी अधिकाऱ्यांचे वेतन हे थेट बायोमेट्रिक हजेरीशी जोडावे, अशी मागणी सजग नागरिक मंचाने केली आहे.

नवी मुंबईतील महत्त्वपूर्ण अशा राज्य सरकारच्या अनेक आस्थापनांना कार्यालयीन वेळ बेशिस्तीचे ग्रहण लागलेले असल्याने अनेक नागरिकांना कार्यालयीन वेळेत देखील ताटकळत राहावे लागते. नवी मुंबई महानगरपालिका, सिडको, कोकण भवन या कार्यालयात देखील कार्यालयीन वेळ शिस्त पालनाबाबत अशाच प्रकारचा सावळा गोंधळ दिसून येतो. पाच दिवसाचा आठवडा जाहीर करताना सरकारने दैनंदिन कार्यालयीन वेळ वाढवली; परंतु त्याचा पूर्ण बोजवारा उडालेला दिसतो.

– कपिल कुलकर्णी