मच्छिमारांचे प्रलंबित प्रश्‍न मार्गी लावा

आ. रमेश पाटील यांची केंद्रीय मंत्र्यांकडे मागणी

| अलिबाग | वार्ताहर |

राज्यातील मच्छिमार बांधवांचे प्रलंबित प्रश्‍न तात्काळ मार्गी लावावे, अशी मागणी आ. रमेश पाटील यांनी केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांच्याकडे केली आहे. त्याबाबतचे निवेदन त्यांना देण्यात आले. पुरुषोत्तम रूपाला यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या एन.एफ.डी.बी.च्या बैठकीदरम्यान ही मागणी करण्यात आली.

राष्ट्रीय मात्सिकी विकास मंडळ, नवी दिल्ली यांची वार्षिक सर्वसाधारण सभा दि. 18 ऑगस्ट रोजी एन.एफ.डी.बी.चे अध्यक्ष व केंद्रीय मत्स्य व्यवसाय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला तसेच केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय राज्यमंत्री डॉ. संजीव बलियान व डॉ. एल. मुरुगन यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथे संपन्न झाली.

केंद्रीय मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या अखत्यारित असणार्‍या राष्ट्रीय मात्सिकी विकास मंडळाच्या बैठकीसाठी विविध राज्यातील सदस्य उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये देशभरातील मच्छीमार बांधवांच्या विविध प्रश्‍नांवर चर्चा करण्यात आली. सदरच्या बैठकीमध्ये महाराष्ट्र राज्याच्यावतीने एन.एफ.डी.बी.चे गव्हर्नर कौन्सिल सदस्य व कोळी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आमदार रमेश पाटील यांनी महाराष्ट्रातील तसेच कोकण किनारपट्टीवरील मच्छीमार बांधवांच्या विविध प्रश्‍नांवर केंद्रीय मंत्री व सर्व सदस्यांचे लक्ष वेधले.

यावेळी महाराष्ट्रातील मच्छीमार बांधवांना राष्ट्रीयकृत बँकांकडून जाणीवपूर्वक किसान क्रेडिट कार्ड देण्यात येत नसल्याची बाब आ. पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिली. यावर मंत्री महोदयांनी अर्थमंत्र्यांशी याविषयी बोललो असून सर्व बँकांना किसान क्रेडिट कार्ड देण्याच्या सूचना दिल्या असल्याचे सांगितले. त्याचबरोबर गेल्या अनेक वर्षांपासून पालघर व रायगड जिल्ह्यात ओ.एन.जी.सी. मार्फत ससेमिक सर्व्हे होत असल्याने तेथील स्थानिक मच्छीमार बांधवांचे खूप नुकसान होत असून, या मच्छीमार बांधवांना नुकसान भरपाई देण्यात येत नाही. रायगड जिल्ह्यातील आर.सी.एफ. बाधित मच्छीमार बांधवांना वारंवार शासनस्तरावर पाठपुरावा करूनसुद्धा कोणत्याही मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या नसल्याचे सांगितले.

किनारपट्टीवरील प्रत्येक गावात सुकी मच्छी सुकवण्यासाठी मच्छीमार बांधवांना ओठे बांधून द्यावे व त्यामध्ये केंद्र शासनाने 90 टक्के सबसिडी द्यावी, गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोना व वारंवार येणार्‍या नैसर्गिक चक्रीवादळाच्या आपत्तीमुळे अडचणीत सापडलेल्या मच्छीमार बांधवांना प्रलंबित असलेला डिझेल परतावा लवकरात लवकर देण्यात यावा, मुंबई शहरांमध्ये समुद्रात अनेक पूल उभारण्यात येत असल्यामुळे यामध्ये कित्येक पारंपरिक मच्छीमार बांधव उद्ध्वस्त होत असून, त्यांना नुकसान भरपाई देण्यात येत नसल्यामुळे त्यासाठी एक पॉलिसी तयार करावी, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित झालेल्या मच्छीमार बांधवांना योग्य नुकसान भरपाई मिळत नसल्यामुळे एन.डी.आर.एफ. चे निकष बदलावे, पर्सेसन नेटद्वारे करण्यात येणार्‍या मासेमारीमुळे पारंपारिक मच्छिमार बांधव संपुष्टात येत असल्याने पर्सेसन नेटची मुदत डिसेंबरपर्यंतच देण्यात यावी, एल.ई.डी.द्वारे करण्यात येणारी मासेमारी बंद करावी, शेतकर्‍यांना नाबार्डद्वारे आर्थिक साहाय्य केले जाते त्याचधर्तीवर मच्छिमार बांधवांनादेखील आर्थिक सहाय्य करावे, दरवर्षी महाराष्ट्रात होणार्‍या फूड फेस्टिवल करिता केंद्र शासनाने व राज्य शासनाने प्रत्येकी 50 टक्के मदत करावी अशा विविध मागण्या आ. पाटील यांनी यावेळी केल्या असून, केंद्रीय मत्स्य व्यवसाय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांनी सर्व मागण्यांवर सकारात्मकता दर्शवल्याचे आ. पाटील यांनी सांगितले.