भाजपकडून घोषणांचा धूर

सत्ता तुमची, फाईल्स तुमच्या तरी दोष शेकापवर?

| अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |

गेली पाच वर्षे निद्रावस्थेत असलेला भाजप निवडणुकीच्या तोंडावर झोपेतून जागा झाला आहे. मतदारांना आमिष दाखविण्यासाठी घरपट्टी माफ करणार, अशी घोषणा करीत आहे. पण यासाठी कायद्याची तरतूद कुठेय? अर्थसंकल्प कुठेय? कायद्यात तरतूद नसताना भाजप केवळ जुमले आणि घोषणांचा धूर काढायचं काम करीत आहे, असा पलटवार माजी नगराध्यक्ष तथा बिनविरोध निवडून आलेले नगरसेवक प्रशांत नाईक यांनी केला आहे. भाजपचे सतीश धारप यांनी केलेल्या आरोपांचा खरपूस समाचार घेत प्रशांत नाईक यांनी भाजपच्या कामांची एकप्रकारे पोलखोलच केली.

अलिबाग नगरपरिषद निवडूकीत शेकाप, काँग्रेसच्या उमेदवारांची चांगलीच आघाडी घेतली आहे. प्रशांत नाईक यांनी शेकापच्या माध्यमातून अलिबाग शहरात विकासाची गंगा आणली. आज मतदारही त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे. परिणामी, त्यांच्याविरोधात उभे राहण्यासाठी महायुतीला उमेदवारांचीही जुळवाजुळव करावी लागत होती. त्यामुळे भाजपच्या नेत्यांनी गेल्या पाच वर्षातील अलिबागच्या विकासाकडे बोट दाखविले. पत्रकार परिषद घेऊन सतीश धारप या रायगड जिल्ह्यातील ज्येष्ठ नेत्याने अलिबाग शहरात गेल्या पाच वर्षात कोणतीच विकासकामे झाली नसल्याचा टाहो फोडला. मात्र हे आरोप करीत असताना त्यांनी एकप्रकारे सत्ताधारी भाजपच्याच अबु्रचे धिंदवडे काढले. कारण गेली चार वर्षे अलिबाग नगरपरिषदेत प्रशासक कामकाज पाहत होता. मात्र तरीही धारप यांनी भाजपची अब्रु वाचविण्यासाठी शेकापवर तसेच माजी नगराध्यक्ष प्रशांत नाईक यांनाच दोष दिला. याबाबत प्रशांत नाईक यांनी सत्ताधारी भाजपचाच प्रशासक नगरपरिषदेचे कामकाज पाहत असतानाही विकासकामे का झाली नाही? असा सवाल उपस्थित केला. तसेच शेकापने अलिबागची सत्ता चालवली भाजपने फक्त पोस्टर आणि घोषणाबाजी केली, असा थेट टोला लगावला.

भाजपचे सतीश धरप यांनी केलेला आरोप म्हणजे राजकीय निराशा, भिती आणि असहायतेचा पोकळ आरडाओरडा आहे. शेकापचा हद्दवाढीला कधीच विरोध नव्हता आणि कधीच राहणार नाही, हद्दवाढ झाल्यावर शेकापची ताकद वाढेल याची जीवघेणी घबराहट भाजपला झाली आहे, असा तुफानी आणि धारदार पलटवार अलिबागचे माजी नगराध्यक्ष प्रशांत नाईक यांनी केला.

चार वर्षांपासून प्रशासक मग शेकाप कसा गुन्हेगार?
चार वर्षांपासून नगरपरिषद प्रशासक चालवत आहे. तो भाजपच्या सरकारच्या आदेशाने बसलेला आहे. तरीही काही अडचणी असतील तर त्या शेकापमुळे नाही, तर भाजपच्या भंपक निती आणि निकृष्ट प्रशासनामुळे आहेत.

भाजपच्या भ्रमाचा भोपळा फुटणार
ज्या भागात तुम्ही शिरकाव करायलाही घाबरता, त्या भागात शेकाप मजबूत आहे. प्रशांत नाईक पुढे म्हणाले, हद्दवाढ झाली तर शेकाप संपेल, असं म्हणणाऱ्यांनी आधी भूगोल तरी बघावा. ज्या भागात तुमचे झेंडे लावायलाही लोक तयार नाहीत, तिथे शेकापची नाळ जोडलेली आहे. जनमानसावर विश्वास आणि जमीनीवर संघटन ही शेकापची जमेची बाजू आहे. हद्दवाढ म्हणजे शेकापचा अंत नव्हे, तो भाजपच्या भ्रमांचा अंत आहे. भाजपच्या भ्रमाचा भोपळा लवकरच फुटेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

घरपट्टी माफ!
कशावर, फॉरवर्डवर?
प्रशांत नाईक यांनी भाजपच्या आश्वासनांची खिल्ली उडवत विचारलं, घरपट्टी माफ! कशावर, हवा, धूर कि फॉरवर्डवर? निवडणुकीच्या तोंडावर पाच वर्षे घरपट्टी माफ करणार म्हणता? कायद्याची तरतूद कुठे? अर्थसंकल्प कुठे? की फक्त जुमले आणि घोषणांचा धूर फेकायचा?असा पलटवार त्यांनी केला. शेकापने अलिबागची सत्ता चालवली तुम्ही फक्त पोस्टर आणि घोषणाबाजी केली, असा थेट टोला प्रशांत नाईक यांनी भाजपला लगावला आहे.

संघर्ष सीमांचा नाही, विचारांचा आहे
2021 पर्यंतचा अलिबाग नगर परिषदेतील माझ्या नगराध्यक्ष पदाच्या कारकीर्दीतील कारभार स्वच्छ, पारदर्शक होता. भाजप सोशल मीडियावर फोटो, सभेत घोषणा आणि प्रत्यक्षात शून्य, असेही त्यांनी सांगितले. अंतिम सर्जनशील प्रहार करताना नाईक म्हणाले, हा संघर्ष सीमांचा नाही, तर हा विचारधारेचा सामना आहे. सत्ता येते-जाते, पण जनता उभी राहिली की ताकद आपोआप वाढते. आज परिस्थिती बदलतेय, आणि उद्या इतिहास लिहिला जाईल आणि तो आम्हीच लिहिणार, असा विश्वासही प्रशांत नाईक यांनी व्यक्त केला.

नियम काय आहे?
‌‘क' वर्ग नगरपालिका सरसकट (सर्व प्रकारच्या मालमत्तांची) घरपट्टी (मालमत्ता कर) माफ करू शकत नाही. मालमत्ता कर माफ करण्याचे अधिकार महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 आणि महाराष्ट्र शासनाचे निर्देश यानुसार मर्यादित आहेत. घरपट्टी (मालमत्ता कर) हा नगरपालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य आणि अनिवार्य स्रोत आहे. रस्त्यांची देखभाल, पाणीपुरवठा, स्वच्छता आणि इतर नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी हा पैसा वापरला जातो. सरसकट कर माफ केल्यास नगरपालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प होईल, जे कायद्याला धरून नाही. नगरपालिका स्वतःहून सर्व मालमत्तांना सूट देऊ शकत नाही. कर माफी देण्यापूर्वी नगरपालिकेला महाराष्ट्र शासनाचे स्पष्ट निर्देश किंवा कायद्यातील विशिष्ट तरतूद असणे बंधनकारक आहे.

राज्यात आणि केंद्रात सत्ता तुमची, फाइल्स तुमच्याकडे, अधिकारी तुमचे आणि तरीही हद्दवाढ झाली नाही तर याला जबाबदार कोण? शेकाप? की भाजपची स्वतःची अक्षमता? शेकाप हद्दवाढ रोखतोय हा आरोप म्हणजे भाजपची राजकीय अक्कल दिवाळखोरीत गेल्याचा पुरावा आहे, असा हल्ला प्रशांत नाईक यांनी केला.

नगरपरिषदेला घरपट्टी माफ करण्याचा अधिकार नाही. हा शासनाचा नियम आहे. प्रत्यक्षात उत्पन्नाचा स्रोत थांबता येत नाही. ते थांबल्यास सदस्य पद रद्द होते. असे करायचे असल्यास राज्यातील सर्व नगर पालिकांचा कर माफ करावा लागणार. त्यामुळे भाजपकडून देण्यात आलेले घरपट्टी माफीचे आश्वासन खोटे आहे. भाजपकडून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आहे.

-अजय झुंजारराव,
कार्यालयीत चिटणीस, शेकाप