महागाई, बेरोजगारी विरोधात २५ ते ३१ मे दरम्यान राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक

संयुक्त शेतकरी कामगार मोर्चाच्या बैठकीत निर्णय
। मुंबई । प्रतिनिधी ।
संयुक्त शेतकरी कामगार मोर्चाची बैठक १८ मे २०२२ रोजी मुंबईत शेतकरी कामगार पक्षाच्या कार्यालयात पार पडली. भाजपच्या मोदी सरकारच्या जनविरोधी आणि कॉर्पोरेटधार्जिण्या धोरणांविरुद्ध २५ ते ३१ मे या काळात महाराष्ट्रभर शहरी आणि ग्रामीण भागातील जनतेला संघटित करून प्रत्येक जिल्हा व तालुका स्तरावर प्रचंड मोर्चे व निदर्शने आयोजित करण्याचा निर्णय या बैठकीने घेतला. या बैठकीत न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील, डॉ. अशोक ढवळे, माजी आमदार विद्या चव्हाण, प्रकाश रेड्डी, प्रतिभा शिंदे, अ‍ॅड. राजू कोरडे, डॉ. एस. के. रेगे, प्रभाकर नारकर, धनंजय शिंदे, विजय कुलकर्णी, फिरोझ मिठीबोरवाला, जनार्दन जंगले, विशाल हिवाळे इत्यादी हजर होते.

महागाई आणि बेरोजगारीचा वरवंटा सर्वसामान्य शहरी आणि ग्रामीण जनतेवर फिरवला जात आहे. पेट्रोल, डिझेल व गॅसचे भाव गगनाला भिडले आहेत. त्यातील सर्वात मोठा वाटा केंद्र सरकारने लादलेल्या करांचा आहे. लाखो बेरोजगार तरुण-तरुणी बेरोजगारीच्या खाईत खितपत पडले आहेत. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या जागतिक आरोग्य संघटनेने भारतात गेल्या दोन वर्षांत कोरोना महामारीमुळे तब्बल ४७ लाख लोक मृत्युमुखी पडले असल्याचे अनुमान काढले आहे. केंद्र सरकार मात्र फक्त ५ लाख लोक कोरोनामुळे दगावल्याचे सांगत आहे. जनतेच्या आरोग्यावर इतका भीषण हल्ला होऊनही सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था केवळ डबघाईला आली आहे एवढेच नव्हे तर तिचे जास्त खासगीकरण करण्याचा घाट घातला जात आहे. संसदेच्या येत्या पावसाळी सत्रात केंद्र सरकार सार्वजनिक आरोग्याबाबत एक घातक विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे. मोदी सरकारच्या नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या बाजारीकरण, केंद्रीकरण आणि धर्मांधकरणाच्या त्रिसूत्रीमुळे लाखो विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या भवितव्यावर गदा आणली जात आहे.
कामगारवर्गावर गुलामी लादणाऱ्या चार श्रम संहिता मोदी सरकार रद्द करण्यास तयार नाही. वर्षभर चाललेल्या ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलनाने तीन कृषी कायदे रद्द करण्यास भाजप सरकारला भाग पाडले, पण शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमी भावाचा कायदा करण्यास हे सरकार तयार नाही. महाराष्ट्रात अतिरिक्त उसाचा आणि पीक विम्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. मनरेगावर बजेटमध्ये कपात करून शेतमजुरांना वाऱ्यावर सोडले जात आहे. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे भाजपच्या केंद्र सरकारने खासगीकरणाद्वारे संपूर्ण देशच विकायला काढला आहे. नुकतेच भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचे समभाग विकायला काढले गेले. वरील सर्व प्रश्नांवर २५ ते ३१ मे या काळात महाराष्ट्रभर जोरदार आंदोलन करण्याची हाक संयुक्त शेतकरी कामगार मोर्चाने दिली आहे.

भाजपच्या केंद्र सरकारच्या हुकूमशाही व धर्मांध कारस्थानांवरही बैठकीत झोड उठवण्यात आली. राजकीय विरोधकांवर ई.डी., सी.बी.आय., इन्कम टॅक्स या केंद्रीय संस्था आणि यु.ए.पी.ए., देशद्रोह, रासुका अशा कायद्यांचा सर्रास वापर करणे, भीमा कोरेगाव प्रकरणातील राजबंद्यांवर तीन वर्षे झाली तरी अजूनही आरोपपत्र दाखल न करणे, जनतेचे लक्ष तिच्या ज्वलंत प्रश्नांपासून विचलित करण्यासाठी धर्मांध ध्रुवीकरणाचा हर मार्ग वापरणे या सर्वाचा कसून प्रतिकार करण्याचे ठरले.