शिक्षण विभागाला 12 कोटी रुपयांच्या निधीची प्रतीक्षा
। अलिबाग । प्रमोद जाधव ।
शाळेतील मुलामुलींसह कर्मचार्यांच्या सुरक्षेसाठी रायगड जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी शासनाकडे निधीसाठी मागणी करण्यात आली होती. मात्र, हा प्रस्ताव गेल्या सहा महिन्यांपासून लाल फितीत अडकून असल्याची माहिती समोर येत आहे. शिक्षण विभागाला सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांसाठी सुमारे 12 कोटी रुपयांची प्रतीक्षा लागून राहिली आहे.
काही महिन्यांपूर्वी बदलापूर येथील दुर्घटनेनंतर शिक्षण विभाग खडबडून जागे झाले होते. शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याबाबत त्यांनी सूचना केल्या आहेत. महिन्याभरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले नाही, तर मान्यता रद्द केली जाईल, अशी ताकीद दिली होती. त्यामुळे जिल्ह्यातील शिक्षण विभाग कामाला लागले आहे.रायगड जिल्ह्यामध्ये पहिली ते आठवीपर्यंतच्या 3 हजार 585 शाळा आहेत. त्यात अडीच हजार शाळा या जिल्हा परिषदेच्या आहेत. 1 लाखहून अधिक विद्यार्थी या शाळांमध्ये शिक्षण घेत आहेत. बदलापूरसारख्या दूर्घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये, म्हणून जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, शिक्षण विभागाकडे पुरेसा निधी नसल्याने त्यांनी शासनाकडे या निधीची मागणी केली होती. त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे प्रस्तावदेखील दिला होता.
शासनाकडून निधी न मिळाल्याने जिल्हा परिषदेच्या 2 हजार 476 शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविले गेले नाहीत. गेल्या सहा महिन्यांपासून या निधीची प्रतीक्षा शिक्षण विभागाला लागून राहिली आहे. त्यामुळे शासनाकडूनच निधी देण्यास दिरंगाई होत असल्याचा फटका शाळेतील सुरक्षेवर बसण्याची भिती व्यक्त केली जात आहे.
फक्त 728 शाळेंत सीसीटीव्ही कॅमेरे
रायगड जिल्ह्यात महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, नगरपरिषद, जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभाग मदरसा अशा अनेक सरकारी, खासगी व विना अनुदानित, अनुदानित शाळा, महाविद्यालये आहेत. जिल्ह्यात एकूण 3 हजार 583 शाळा, शिक्षण संस्था आहेत. त्यापैकी फक्त 728 शाळा शिक्षण संस्थांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. उर्वरित 2 हजार 855 शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले नाहीत. त्यामध्ये 2 हजार 476 जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे नसल्याची माहिती उघड झाली आहे.
जिल्हा परिषद शाळेमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी शिक्षण विभागाकडे पुरेसा निधी नाही. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीकडे निधीची मागणी केली आहे. अंदाजे बारा कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक आहे. निधी प्राप्त झाल्यावर तातडीने ही प्रक्रीया पूर्ण केली जाईल.
– पूनिता गुरव, शिक्षणाधिकारी,
प्राथमिक शिक्षण विभाग, रायगड जिल्हा परिषद