राखीव जागांवरील उमेदवारांना दिलासा

अधिनियमात सुधारणा करण्याची मंजूरी; जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ

| रायगड | प्रतिनिधी |

राज्यात पुढच्या काही महिन्यांत होणाऱ्या सार्वत्रिक किंवा पोटनिवडणुकीत राखीव जागांवर उमेदवारी दाखल करु इच्छिणाऱ्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी 6 महिन्यांची मुदत मिळणार आहे. त्यासाठी अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंगळवारी राज्य मंत्रिमडळाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे राखीव जागांवरील इच्छुक उमेदवारांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे.

जात प्रमाणपत्राची पडताळणी वेळ खाणारी प्रक्रिया आहे. तसेच, जात पडताळणी समित्यांना अध्यक्ष नसल्याने सामाजिक न्याय विभागाकडे हजारो प्रकरणे प्रलंबित आहेत. जात वैधता प्रमाणपत्राशिवाय उमेदवारी अर्ज सादर करणे अशक्य आहे. त्याचा फटका राखीव जागांवरील उमेदवारांना बसू शकतो. म्हणून शासानाने 6 महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी विद्यमान स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या दोन्ही अधिनियमामध्ये तशी तरतूद करण्याबाबत अध्यादेश राज्यपाल यांच्या मान्यतेने लवकरच काढण्यात येणार आहेत.

राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक जात पडताळणी समिती स्थापन आहे. मात्र, महसुल विभागाचे अधिकारी उपलब्ध नाहीत. जात पडताळणी समितीवर काम करण्यास अधिकारी इच्छुक नाहीत. परिणामी, अनेक जात पडताळणी समितींवर अध्यक्ष नाहीत. त्यामुळे मार्चपर्यंत राज्यात तब्बल 47 हजार जातपडताळणीची प्रकरणे प्रलंबित होती. त्यामध्ये बहुतांश विद्यार्थी आणि शासकीय नोकरीचे उमेदवार यांच्या प्रकरणांचा समावेश आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949, आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये सुधारणा करण्यात येईल. तर ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 1969 मधील तरतूदीत सुधारणा करण्यात येईल. त्यासाठी नगरविकास विभाग आणि ग्रामविकास विभाग कामाला लागले आहेत.

उमेदवारांचा सुटकेचा नि:श्वास
राज्यात 28 हजार 563 एकुण स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत. त्यामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास वर्ग या प्रवर्गासाठी राखीव मतदारसंघात निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. राखीव जागांवरील उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास राज्य निवडणूक आयोगाने मुदतवाढ नाकारली होती. त्यामुळे शासन आता कायद्यात बदल करणार आहे.