। पेण । वार्ताहर ।
आदिवासींच्या झालेल्या नुकसानाबाबत शासन संवेदनशील आहे तसेच भूस्खलनासंदर्भात योग्य तो अभ्यास करण्याबाबत शासनास प्रस्ताव करण्यात येईल, असे प्रतिपादन पेणचे उपविभागीय अधिकारी प्रविण पवार यांनी केले. ते पेण तालुक्यातील बारीची वाडी येथील आदिवासींच्या कार्यक्रमात बोलत होते. यावेळेस सामाजिक कार्यकर्त्या डॉ. वैशाली पाटील, जि.प. माजी सदस्य डी.बी. पाटील, नायब तहसीलदार प्रसाद कालेकर, पुरवठा अधिकारी सुरेश थळे, मंडळ अधिकारी प्रकाश मोकल, दिनेश पाटील आदी उपस्थित होते.
पेण महसूल विभाग व अंकुर ट्रस्ट यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘एक हात मदतीचा ’ कार्यक्रमांतर्गत परिसरातील धावटे, माळवाडी, रामराज, डुंगीचीवाडी या आदिवासी वाड्यांमधील लोकांपर्यंत शासनाच्या योजना पोहोचविण्याच्या उद्देशाने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळेस मार्गदर्शन करताना अंकुर ट्रस्टच्या डॉ. वैशाली पाटील यांनी वनहक्क मान्यता कायद्यानुसार मान्यता प्राप्त जमिनीवरील नुकसानाबाबत सातबारा नसल्याचा मुद्दा मांडत हा आदिवासींवरील अन्याय असल्याचे प्रतिपादन केले. या वेळेस सामूहिक वनहक्क प्रस्तावाबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.
पुरवठा अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली एकुण चाळीस रेशन कार्ड आधार लिंक करून अंत्योदयकरिता प्रस्तावित करण्यात आली. कामार्ली व हमरापुर तलाठी यांनी लागणारी कागदपत्र तिथल्या तिथे देऊन संजय गांधी निराधार योजनेच्या 21 विहित नमुन्यातील अर्ज वितरीत करून या विभागाच्या योजना एकल महिला पर्यंत पोहचविण्यास मदत केली. दरडग्रस्त लोकांपर्यंत धान्य व शाळेतील मुलांना या वेळेस शैक्षणिक साहित्याचे वाटप करण्यात आले. आदिवासी कार्यकर्त्या भारती पवार व मुक्ता पवार, रघुनाथ पवार यांच्यावतीने उपविभागीय अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले.
आदिवासीबाबत शासन संवेदनशील
