घरे तोडण्यापूर्वी पुनर्वसन करा

आदिवासी बांधवांची शासनाकडे मागणी;उपविभागीय अधिकार्‍यांना दिले निवेदन
। पनवेल । प्रतिनिधी ।
गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण हटविण्याबाबत न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करीत असताना राज्य शासनाने प्रथम महाराष्ट्रातील पूर्वापार राहणार्‍या गायरान जमिनीवरील आदिवासींचे पुनर्वसन करावे, अशी मागणी आदिवासी बांधवांनी केली आहे. उपविभागीय अधिकर्‍यांना याबाबत निवेदन देण्यात आले आहे.

ग्राम संवर्धन सामाजिक संस्थेच्या वतीने सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली बुधवारी (दि. 7) आदिवासी बांधवांनी पनवेल उपविभागीय अधिकारी राहुल मुंडके आणि नायब तहसीलदार शेलार यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री व प्रधान सचिव यांना निवेदन देण्यात आले आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या आदेशाचे पालन करीत असताना राज्य शासनाकडून राज्यातील गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण निष्कासित करण्याबाबतची कार्यवाही प्रक्रिया संबंधित ग्रामपंचायतींनी सुरू केली आहे. अशीच कार्यवाही पनवेल तालुक्यातील ग्रामपंचायत उसर्ली खुर्द यांनी 1990 च्या अगोदरपासून राहात असलेल्या उसर्ली खुर्द आदिवासी वाडीतील आदिवासी कुटुंबांना निवासी प्रयोजनार्थ राज्य शासनाच्या घरकुल योजनेतून बांधण्यात आलेल्या सर्वे क्र. गट क्रमांक 111 क्षेत्र 270 हे. आर वरील घरे तोडण्याच्यां नोटीसा दिल्याने येथील आदिवासी बांधव भयभीत झाले आहेत.

न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करीत आसताना सर्वप्रथम राज्यातील अशा बहुतांशी आदिवासी कुटुंबांचे पुनर्वसन करून त्यांना त्या ठिकाणी मूलभूत सुविधा द्याव्या व नंतरच त्यांची घरे व अतिक्रमण हटवावे, अशी मागणी या निवेदनाच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ठाकूर, जीवन विकास केंद्र कोळखेचे कार्यकर्ते मनीष भालेराव, उषा कातकरी, ग्रामपंचायत सदस्य अरुण वाघमारे, रोहित वाघमारे, आशा नाईक, ग्राम संवर्धनचे कार्यकर्ते गुरुदास वाघे यांच्यासह आदिवासी महिला प्रतिनिधी उपस्थित होत्या.