टॉवर लाईनमुळे उपासमारीची वेळ

निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मांडल्या व्यथा

| शिहू | प्रतिनिधी |

गॅस ऑथरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) कंपनीच्या 220 केव्ही क्षमतेच्या ट्रान्समिरान लाईन नागोठणे जवळील गंगावणे, बोरावाडी, गांधे कातकरवाडी या आदिवासी भागातील शेत जमिनीमधून गेली आहे. ही लाईन टाकताना येथील शेतकरी बांधवांना कोणतीही पूर्वसूचना देण्यात आली नव्हती. तसेच, त्यांना कोणताही मोबदला न देता त्यांच्या जमिनी बळजबरीने बळकावून गेल इंडिया कंपनीकडून टॉवर्स उभरण्यात आले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या दळी जमिनी नष्ट होऊन त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहे.

वन हक्क कायद्यानुसार वन हक्क प्राप्त जमिनीवर कोणताही प्रकल्प राबविण्यापूर्वी संबंधित ग्रामपंचायत मधून ग्रामसभेच्या माध्यमातून पूर्णसंमती घेणे गरजेचे होते. तसेच, वनविभागाच्या व महसूल विभागाच्या माध्यमातून पंचनामा करणे अनिवार्य होते. शिहू हद्दीतील दळी जमिन ही आदिवासी बांधवांना शासनाने वाडवडिलांपासून उदरनिर्वाहासाठी दिली आहे. या जमिनीत भात, नाचणी, वरी, तसेच इतर भाजीपाल्याचे पीक घेऊन येथील आदिवासी बांधव हे आपल्या कुटुंबाचे उदरनिर्वाह करत आहेत. इतर कोणतेही उत्पनाचे साधन नसल्यामुळे कुटुंबाचे पोट या जमिनीवर अवलंबून आहे. परंतु, गेल इंडिया कंपनीच्या टॉवरचे काम येथील शेतीत सुरु आहे. हे काम सुरु करण्यापूर्वी कंपनीने आदिवासी शेतकऱ्यांची सहमती न घेता बेकायदेशीरपणे टॉवर उभारले आहेत. टॉवर लाईनचे काम सुरु करण्यापूर्वी तेथील शेतीचे पंचनामे करून योग्य तो मोबदला देणे बंधनकारक असताना देखील आदिवासी बांधवांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन त्यांची आर्थिक फसवणूक केली आहे. त्यामुळे येथील कुटुंब उघड्यावर पडलेले आहेत. शेतीच्या नुकसान भरपाईची मागणी येथील संबंधित नेमलेल्या ठेकेदारांकडे केली असता अरेतुरेची भाषा वापरून हिनतेची वागणूक दिली जात असल्याचे बाधित शेतकऱ्यांनी ‌‘कृषीवल’च्या प्रतिनिधींशी बोलताना सांगितले. या संदर्भात बाधित शेतकऱ्यांनी रायगड जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांची भेट घेऊन आपल्यावर झालेल्या अन्यायाबाबत निवेदन देऊन व्यथा मांडल्या आहेत.