Jaljeevan Yojana: अधिकारी, ठेकेदारांमुळेच जलजीवनचे वाटोळे

जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांचा आरोप

| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |

नैसर्गिक स्त्रोताचा वापर करून जलजीवन योजना राबविण्याचा शासनाचा उपक्रम आहे. मात्र, रायगड जिल्ह्यात अनेक ठेकेदारांनी नैसर्गिक स्त्रोताचा वापर न करता, एमआयडीसी पाण्याच्या स्त्रोत घेऊन योजनांची कामे केल्याची बाब रायगड जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांच्या निदर्शनास आणून दिली. जलजीवन योजना चांगली आहे. मात्र, ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांनी या योजनेचे वाटोळे केले, असा आरोप यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांनी गुरुवारी (दि.30) पत्रकार परिषदेत केला.

रायगड जिल्ह्यामध्ये साधारणपणे जानेवारी ते मार्चच्या दरम्यान पाणी टंचाईला सुरुवात होते. पाण्यासाठी वणवण करण्याची वेळ नागरिकांवर येते. जनतेला स्वच्छ आणि शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळावे. गावातील महिलांच्या डोक्यावरील हंडे उतरविण्यासाठी केंद्र सरकारमार्फत जलजीवन मिशन ही योजना राबविण्यात आली. ग्रामीण भागातील पाणी टंचाई दूर करण्यासाठी हा उपक्रम हाती घेण्यात आला. हर घर नल या योजनेअंतर्गत प्रत्येक घरात नळ कनेक्शन देण्याची मोहिम हाती घेण्यात आली. 2024पर्यंत या योजनेमधून पाणी पुरवठा करण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले होते, या योजनेमध्ये प्रतिदिन प्रतिमाणसी किमान 55 लिटर याप्रमाणे पाण्याची उपलब्धता करणे अपेक्षित होते.

जल जीवन मिशन योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील 15 तालुक्यांमध्ये 1 हजार 422 योजनांची कामे जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या वतीने हाती घेण्यात आली. यासाठी सुमारे 1 हजार 300 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. सर्व योजनांची कामे 2023 डिसेंबर अखेरपर्यंत करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र, जिल्ह्यातील योजनांची कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करून घेण्यात जिल्हा परिषद प्रशासनाला अपयश आले. योजना पूर्ण होऊनही नळाला पाणी नाही. विहिरीसह पाणी साठवण टाकी बांधण्यात आले. घरापर्यंत नळ कनेक्शनही जोडण्यात आले. मात्र, अजूनपर्यंत पाण्याची प्रतीक्षा कायम असल्याची बाब दैनिक कृषीवलच्या प्रतिनिधीने जिल्हा परिषद अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर यांच्या निदर्शनास आणून दिली.

काही ठेकेदारांनी नैसर्गिक पाण्याचा स्त्रोत न वापरता, एमआयडीच्या पाण्यावर अवलंबून योजना पूर्ण झाल्याचे कागदी घोडे नाचविले आहेत. त्यामुळे योजना पूर्ण झाल्याचा अहवाल फक्त कागदावर राहिला. प्रत्यक्षात मात्र घरात पाणी पोहचले नाही. अनेक ठेकेदारांनी निकृष्ट दर्जाचे काम केले आहे. त्यांच्याविरोधातही कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही, हे पत्रकार परिषदेत सांगितले. शासनाकडून 134 कोटी रुपयांचा निधी जलजीवन योजनेसाठी आवश्यक आहे. जे ठेकेदार शंभर टक्के कामे पूर्ण करतील त्यांनाच निधी वितरीत केला जाईल. निकृष्ट दर्जाचे कामाचा आढावा घेतला जाईल. योजनेतून पाणी घरात पोहचत नाही, तोपर्यंत बिले काढू नका अशी सुचना अधिकाऱ्यांना दिली आहे. जलजीवन योजना चांगली आहे. मात्र, अधिकारी व ठेकेदारांच्या संगनमतांनी योजेनचे वाटोळे झाल्याचा आरोप जिल्हा परिषद अध्यक्ष वाकडीकर यांनी केला आहे.