माथाडी कामगारांचा आज संप
एपीएमसीमध्ये बंदमध्ये सहभाग
| नवी मुंबई | प्रतिनिधी |
राज्य सरकारच्या कामगार, गृह, पणन-सहकार, नगरविकास, व अन्य खात्याअंतर्गत प्रलंबित असलेल्या प्रश्‍नांकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी 1फेब्रुवारीला माथाडी कामगारांनी लाक्षणिक संप पुकारला आहे. या संपाला आता पाचही बाजारांमधील व्यापार्‍यांनी पाठिंबा जाहीर केल्यामुळे बाजारातील उलाढाली पूर्णपणे बंद राहणार आहेत. यानंतरही सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास रस्त्यावर उतरून मंत्र्यांच्या गाड्या अडवण्याचा इशारा माथाडी नेते, संघटनेचे सरचिटणीस नरेंद्र पाटील दिला आहे.
सरकारकडे प्रलंबित असलेल्या माथाडी कामगारांच्या प्रश्‍नांची निवेदने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, संबंधित खात्याचे मंत्री, संबंधित विभागाचे प्रधान सचिव, कामगार आयुक्त, माथाडी बोर्ड व अन्य संबंधितांकडे सादर केली आहेत. यासंदर्भात अनेकदा संयुक्त बैठका झाल्या, मात्र कामगारांचे प्रश्‍न सोडविण्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. यासाठी संप, मोर्चे, उपोषणे यांसारखी आंदोलने केली, परंतु परिस्थिती थेफच आहे, असे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. महाराष्ट्रात 36 माथाडी मंडळे आहेत. बृहन्मुंबई, ठाणे, रायगड व पालघर जिल्ह्यासाठी एकूण 11 माथाडी मंडळे असून या व अन्य मंडळाच्या पुनर्रचना झालेल्या नाहीत, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
कामगारांच्या मागण्या
माथाडी सल्लागार समितीची पुनर्रचना करून त्यावर कामगारांचे प्रतिनिधीत्व करणार्‍या संघटनांच्या प्रतिनिधींची म्हणून नेमणूक करावी,सुरक्षारक्षक कामगार सल्लागार समितीची पुनर्रचना करावी, माथाडी मंडळांच्या पुनर्रचना करून त्यावर युनियनच्या सभासद संख्येच्या प्रमाणात सदस्यांच्या नेमणुका कराव्या, कार्यालयीन सेवेत माथाडी कामगारांच्या मुलांना प्राधान्य द्यावे, कामाची मजुरी वेळोवेळी माथाडी मंडळात भरणा न केल्यास 50 टक्के दंड आकारावा,माथाडी कायदा व विविध माथाडी मंडळांच्या योजनेतील त्रुटी दूर करण्यासंबंधी विशेष स्थापन करावी,विविध रेल्वे यार्डात माथाडी कामगार व अन्य घटकांसाठी सुविधा द्यावी,माथाडी कामगारांच्या हक्काच्या कामात अडथळा आणून कामगारांवर दहशत बसवणार्‍या गुंड प्रवृत्तीच्या व्यक्तींना आळा घालण्यासाठी संबंधितांची समिती स्थापन करावी.मशीद बंदर परिसरातील वाहतुकीचे नवीन नियम रद्द करावे अथवा त्यात बदल करावा, सिडकोमार्फत माथाडी कामगारांना नवी मुंबई परिसरात तयार घरे मिळावीत,चेंबूर येथे कामगारांच्या घरकुलासाठी दिलेल्या जमिनीवर झालेले झोपड्यांचे अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई करावी
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडेही प्रलंबित प्रश्‍न सोडवण्यासाठी वारंवार निवेदने दिली आहेत. मात्र त्याकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. मुख्यमंत्री शिंदे आणि फडणवीस सरकार शेतकरी, उद्योजक या सर्वांचे प्रश्‍न सोडवत आहेत. त्याच प्रमाणे त्यांनी आम्हा माथाडी कामगारांचे प्रश्‍न सोडवावेत
पाटील,माथाडी नेते
