जिल्हा परिषदेच्या एकाच विभागात ठाण मांडणार्‍यांची मक्तेदारी

कर्मचार्‍यांच्या बदल्या करा; संजय सावंत यांची मागणी

। अलिबाग । प्रतिनिधी ।

मुदत संपूनही रायगड जिल्हा परिषदेच्या एकाच विभागात वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसणार्‍या कर्मचार्‍यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. नियमांना बगल देत हे कर्मचारी एकाच टेबलावर पाच ते दहा वर्षे राहून कामकाज चालवित आहेत. त्यांच्या या प्रकारामुळे कामकाजात भ्रष्टाचाराची भीती अधिक असून, त्यांची मक्तेदारी चालत असल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यामुळे या कर्मचार्‍यांच्या बदल्या तातडीने करण्यात याव्यात, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी केली.

रायगड जिल्हा परिषदेच्या एकाच विभागात एकाच टेबलवर पाच वर्षांपासून ठाण मांडून बसलेल्या कर्मचार्‍यांच्या बदल्या जिल्हा परिषद प्रशासनाने कराव्यात, अशी मागणी अलिबाग येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी रायगड जिल्हा परिषद यांना पत्र पाठवून केली आहे. पदाधिकारी, राजकीय नेते मंडळी, सदस्य आणि काही अधिकार्‍यांच्या मर्जीतील कर्मचार्‍यांचे टेबलच गेली तीन वर्षे बदलले नाहीत. काही कर्मचारी एकाच विभागात पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ कार्यरत आहेत. त्यामुळे त्यांचे हितसंबंध निर्माण झाले असल्याचा आरोप सावंत यांनी केला आहे. रायगड जिल्हा परिषदेच्या कर्मचार्‍यांच्या वेतन फरकाच्या अपहार प्रकरण मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आहे. अपहाराची भनक कोणालाही लावून न देता करोडो रुपयांची लूट जिल्हा परिषद कर्मचार्‍यांनी केल्याचा प्रकार उघडकीस आला.

रायगड जिल्हा परिषदेच्या साडेपाच कोटींच्या वेतन फरकाच्या अपहारातील प्रमुख आरोपी महेश गोपीनाथ मांडवकर हा अलिबाग तालुक्यात एकाच टेबलवर आठ वर्षे होता. या आठ वर्षांच्या कालावधीत एकाच टेबलवर ठेवल्याने त्याने मोठा घोटाळा केल्याचे उघड झाले आहे. याबाबतची माहिती अधिकारात मिळालेल्या कागदपत्रावरून स्पष्ट झाली आहे.

जिल्हा परिषदेमध्ये विविध विभागात कार्यरत असलेले काही कर्मचारी एका विभागातील टेबलावर 12 वर्षांपर्यंत कार्यरत असल्याचेही समोर आले आहे. या कर्मचार्‍यांना वरिष्ठांकडून सूट मिळाल्याने जिल्हा परिषदेमध्ये अपहार होत असल्याचा प्रकार समोर येत आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी बदल्यांच्या अगोदर सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध केली. त्यामध्ये 12 वर्षांच्या वर एका तालुक्यात कालावधी झालेल्या काही कर्मचार्‍यांना सूट देण्यात आली आहे. परंतु, ती सूट का देण्यात आली, कोणत्या नियमाद्वारे देण्यात आली, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. एकाच कर्मचार्‍याने कायद्याची मोडतोड करून दहा ते बारा वर्षे एकाच तालुक्यात काम करण्याबरोबरच एकाच विभागात असल्याचा प्रकार उघड केला जात आहे.

जिल्हा परिषदेकडे माहिती अधिकारान्वये अर्ज करून रायगड जिल्हा परिषदेमधील कर्मचार्‍यांच्या करण्यात आलेल्या प्रशासकीय बदल्यांचे आदेश तसेच शासन ग्रामविकास विभागाकडील निर्णय दि.15 मे 2014 अन्वये कर्मचार्‍यांना एकाच टेबलावर जास्तीत जास्त तीन वर्षे व एका विभागात जास्तीत जास्त पाच वर्षे काम करता येईल. त्यानंतर त्यांची बदली करावी, असे निर्देश आहेत. तरीदेखील शासनाचे नियम बाजूला सारून एकाच टेबलावर अनेक वर्षे कर्मचार्‍याकडे सोपविला जात असल्याचा प्रकार रायगड जिल्हा परिषदेत सुरु आहे. त्यामुळे अपहार करण्याची संधी या कर्मचार्‍यांना मिळत असल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचारासह अपहार रोखण्यासाठी कर्मचार्‍यांच्या वेळोवेळी बदली होणे गरजेचे आहे. त्यानुसार कर्मचार्‍यांच्या बदल्या करण्यात याव्यात, अशी मागणी होत आहे.

जिल्हा परिषदेमध्ये एकाच विभागात पाच वर्षे झालेल्या व एकाच टेबलावर तीन वर्षे झालेल्या कर्मचार्‍यांची त्यांच्या कालावधीसह तसेच प्रतिनियुक्तीवर आपल्या मूळ विभाग सोडून इतर विभागात काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांची त्यांच्या कालावधीसहीत माहिती मिळावी, अशी मागणी केली होती. दि.15 मे 2014 च्या शासन निर्णयानुसार 10 वर्षे एका तालुक्यात वास्तव्य करणारे कर्मचारी प्रशासकीय बदलीस पात्र असतात. परंतु विधवा, कुमारिका, अपंग, 53 वर्षांवरील कर्मचार्‍यांना यातून सूट दिली जाते. 7 मार्च 2019 च्या शासन निर्णयानुसार एका तालुक्यात तीन वर्ष सेवा झालेले कर्मचारी विनंती बदलीस पात्र ठरतात. यामध्येही अपंग, विधवा, पती-पत्नी इत्यादींना प्राधान्यक्रम दिला जातो.