सर्वसामान्यांच्या थेट खिशावर होईल परिणाम
। मुंबई । प्रतिनिधी ।
1 जानेवारी येताच केवळ कॅलेंडरच बदलणार नाही, तर हे नवीन वर्ष स्वतःसोबत असे अनेक नियम घेऊन येणार आहे, ज्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर होणार आहे.
सेन्सेक्सची मासिक एक्स्पायरी बदलली
1 जानेवारी 2025 पासून सेन्सेक्स, आणि 50 ची मंथली एक्स्पायरी प्रत्येक महिन्याच्या शेवटच्या मंगळवारी होईल. सेन्सेक्सचे साप्ताहिक करारही शुक्रवारऐवजी मंगळवारी संपतील. सध्या, सेन्सेक्सची मासिक मुदत प्रत्येक महिन्याच्या शेवटच्या शुक्रवारी असते, तर बँकेक्सचे मासिक करार दर महिन्याच्या शेवटच्या सोमवारी संपतात आणि सेन्सेक्स 50 चे करार दर महिन्याच्या शेवटच्या गुरुवारी संपतात.
नवीन कार महाग
ऑटोमाबाईल कंपन्यांनी डिसेंबरमध्ये कारच्या खरेदीवर बंपर सवलत दिली होती. मात्र, 1 जानेवारीपासून बहुतेक कंपन्यांकडून कारच्या विक्रीत लक्षणीय वाढ करण्यात येणार आहे. याचा थेट परिणाम तुमच्या खिशावर होणार आहे. 1 जानेवारी 2025 पासून ह्युंदाई, महिंद्रा, टाटा, मारुती सुझुकी, मर्सिडीज-बेन्झ, होंडा आणि ऑडीसारख्या कंपन्या वाहनांच्या किमती 3 टक्क्यांनी वाढविणार आहेत.
ईपीएफओच्या नियमांत बदल
नव्या नियमानुसार आता पेन्शनधारक देशातील कोणत्याही बँकेतून पेन्शन काढू शकणार आहेत. यासाठी त्यांना कोणत्याही अतिरिक्त पडताळणीची गरज भासणार नाही.
युपीआयमध्ये बदल
नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनीपीसीआय)ने नवीन वर्षात 123 ची लिमिट देखील वाढवली आहे. आत्तापर्यंत, या पेमेंट सेवेद्वारे कमाल 5,000 रुपयांपर्यंतचे व्यवहार केले जाऊ शकतात. नवीन वर्षात त्याची लिमिट 10,000 रुपये करण्यात आली आहे.
एलपीजी महागणार
दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी तेल आणि वायू कंपन्यांकडून एलपीजीच्या किमतीचे दर बदलण्यात येतात. गेल्या काही महिन्यांमध्ये व्यावसायिक सिलिंडरचे दर वाढविण्यात आले आहेत. तर घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडरचे स्थिर ठेवण्यात आले आहेत. 1 जानेवारीपासून गॅस सिलिंडरचे दर बदलणार आहेत.
हमीशिवाय 2 लाखांपर्यंतचे कृषी कर्ज
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नववर्षानिमित्त शेतकर्यांना मोठी भेट दिली आहे. रिझर्व्ह बँकेने शेतकर्यांना हमीशिवाय कर्ज देण्याची मर्यादा 2 लाख रुपये केली आहे. यापूर्वी ही मर्यादा 1.60 लाख रुपये होती.
मुदत ठेव नियमांमध्ये बदल
आरबीआयनं नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या आणि गृहनिर्माण वित्तपुरवठा कंपन्यांसाठी मुदत ठेवींशी संबंधित नियम बदलले आहेत. नवीन नियम 1 जानेवारी 2025 पासून लागू होतील. या बदलांतर्गत ठेवींची सुरक्षा सुनिश्चित करणे, ठेवी घेणे, तरल मालमत्तेचा काही भाग सुरक्षित ठेवणे आणि ठेवींचा विमा करणे यासारख्या बदलांचा समावेश आहे.
ई-केवायसी नसलेले रेशन कार्ड रद्द होणार
केंद्र सरकारने शिधापत्रिकाधारकांची (रेशन कार्ड) ओळख पडताळण्यासाठी ई-केवायसी अनिवार्य केले आहे. त्यासाठी नागरिकांना 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. जर शिधापत्रिकाधारकांनी या तारखेपर्यंत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली नाही तर त्यांची शिधापत्रिका 1 जानेवारी 2025 पासून रद्द करण्यात येण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारकडून पुन्हा मुदतवाढ होणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
लक्झरी वस्तूंच्या खरेदीवर अधिक कर
नवीन वर्ष 2025 मध्ये तुम्ही लक्झरी वस्तू खरेदी केली तर त्यावर अधिक कर भरावा लागणार आहे. अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार जर सूचीबद्ध लक्झरी वस्तुची किंमत 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर त्यावर (स्रोत जमा झालेला कर) भरावा लागणार आहे. 1 जानेवारी 2025 पासून नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीसह प्राप्तिकराशी संबंधित अनेक नियम लागू होणार आहेत.