सांगोला उपविभाग महावितरणाला झटका

। सांगोला । प्रतिनिधी ।
वाकी-शिवणे येथील सामाजिक कार्यकर्ते ज्ञानेश्‍वर उबाळे यांनी जनमाहिती अधिकारी तथा उपअभियंता सांगोला उपविभाग, सांगोला जि. सोलापूर यांच्याकडे 30 जुलै 2017 रोजी माहिती अधिकार अधिनियमानुसार अर्ज करून सन 2008 पासून 2017 पर्यंत विषेश घटक योजनाबाबत विद्युत कनेक्शन लाभार्थी यादी व त्यानुषंगाने इतर माहिती मागितली होती.

परंतु तत्कालिन जन माहिती अधिकारी तथा उपअभियंता, वीज महावितरण ,सांगोला उपविभाग यांनी सदर माहिती अर्जावर काहीही कार्यवाही केली नाही म्हणून अपिलार्थीने प्रथम अपिल 11 सप्टेंबर 2017 रोजी केले असतानाही तत्कालिन प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी प्रथम अपिल अर्जावर काहीही कार्यवाही केली नाही.म्हणून शेवटी अपिलार्थी यांनी सदर प्रकरणी राज्य माहिती आयुक्त, राज्य माहिती आयोग, खंडपीठ पुणे यांच्याकडे द्वितीय अपील केले होते. या आपिलावर दि. 22 एप्रिल 2022 रोजीच्या सुनावणीत तत्कालिन जनमाहिती अधिकारी यांनी अपिलार्थीच्या माहिती अर्जास मुदतीत प्रतिसाद दिलेला नसल्याने दंडात्मक कारवाईस सकृतदर्शनी पात्र ठरतात तर तत्कालिन प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी प्रथम अपील आदेश पारीत केला नाही. त्यामुळे त्यांनी शिस्तभंग विषयक कारवाईस सकृतदर्शनी पात्र ठरतात, असे माहिती आयुक्तांनी सुनावणीत नोंदवले आहे. 25 मे 2022 रोजी दिल्याने माहिती न देणार्‍या वीज महावितरण सांगोला उपविभागाच्या कारभाराला एकप्रकारे राज्य माहिती आयोगाने कारवाईचा करंटच दिला असल्याचे बोलले जात आहे.