तहसीलदारांना भरपाई मिळावीसाठी निवेदन
| नेरळ | प्रतिनिधी |
कर्जत तालुक्यातील खरीप हंगामात केलेल्या भाताच्या शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. सरत्या पावसाने केलेल्या भाताच्या शेतीचे झालेले नुकसान लक्षात घेऊन शासनाने हेक्टरी 50 हजाराची मदत द्यावी अशी मागणी शिवसेना ठाकरे पक्षाने केली. शिवसेना ठाकरे पक्षाचे बहुसंख्य कार्यकर्ते शेतीच्या नुकसानी बद्दल भरपाई देण्याच्या मागणीसाठी आक्रमक झाल्याचे दिसून आले. तालुक्यातील भाताच्या पिकाची मोठ्या प्रमाणावर सरत्या पावसामुळे नुकसान झाले आहे. शिवसेना ठाकरे पक्षाने कर्जत तहसील कार्यालय गाठून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी आपल्या मागणीचे निवेदन दिले.
अतिवृष्टीमुळे घरे आणि पशुधनाचे नुकसान झालेल्या नागरिकांना, जुने निकष न लावता, योग्य आणि पुरेसा मोबदला त्वरित देण्यात यावा अशी मागणी शिवसेना पक्षाने केली. राज्यातील शेतकरी सततच्या नैसर्गिक आपत्ती, दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, गारपीट, उत्पादन खर्चातील वाढ महागडी खते, औषधामुळे आर्थिक संकटात सापडले आहेत. पीकांचे भाव हमी भावापेक्षा कमी मिळत असून, उत्पादन खर्च वसूल करणे देखील कठीण झाले आहे. शेतकरी व ग्रामीण भागाचे उपजीविकेचे प्रमुख साधन असलेल्या शेतीतील उत्पन्नाला हमीभाव, योग्य बाजार नसल्याने बहुतांश शेतकरी बँक व सावकाराकडील कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले गेले आहेत. अनेकांना थकबाकीमुळे नोटीसा, जप्ती कार्यवाही, काहीकडून तर आत्महत्येचे टोकावे निर्णय घेतले जात आहेत. दिवसेंदिवस त्याचे आकडे वाढत आहेत. ही कर्जमुक्ती सर्व प्रकारच्या कर्जावर, यामध्ये थकबाकीदार, चालू बाकीदार यांच्यासह अल्प मुदतीचे पीक कर्ज, मध्यम मुदतीचे सिंचन व उपकरण कर्ज, शेडनेट, पॉलीहाऊस, दुध उत्पादक शेतकऱ्यांनी घेतलेले तसेच सावकारी कर्ज यात समाविष्ट करण्यात यावी. यावेळी शिवसेना ठाकरे पक्षाचे उपजिल्हाप्रमुख नितीन सावंत, उत्तम कोळंबे, बाबू घारे, प्रमोद सुर्वे, नितीन धुळे, बाजीराव दळवी, पांडुरंग बागडे, भगवान बांगर, दिनेश भासे, मिलिंद सोनवले, रमेश भुसाल, संपत हडप, नरेश मिनमीने, सतीश सावंत, साहिल मगर, करण धस, लालू शाह आदीसह शेतकरी उपस्थित होते.
कर्जमुक्तीची मागणी
सरसकट कर्ज मुक्ती हीच तातडीची आणि परिणामकारक उपाययोजना आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना सर्व कर्जातुन कर्जमुक्त करावे. पीक विम्याचे कठीण निकष तातडीने शिथिल करून पंचनाम्याची प्रक्रिया बाजूला ठेवत विम्याची रक्कम त्वरित शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी.





