राज्यपाल, मुख्यमंत्र्यांमध्ये ‘लेटरवॉर’
मुंबई | प्रतिनिधी |
साकीनाका बलात्कार प्रकरणावरून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून दोन दिवसीय अधिवेशन बोलावण्याचे निर्देश दिले होते ते निर्देश महाविकास आघाडीने साफ धुडकावून लावले आहेत. विरोधी पक्षांनीही अशीच मागणी केलेली असून,त्या मागणीत राज्यपाल सूर मिसळत असल्याची टीका करण्यात आली आहे.जर महिलांची एवढीच काळजी असेल तर केंद्रालाही चार दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्याची मागणी करुन देशातील महिलांच्या सुरक्षेबाबत चर्चा घडवून आणावी, अशी उलटी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपाल कोश्यारी यांना केली आहे.महाविकास आघाडीने निलंबित केलेल्या 12 आमदारांना पुन्हा घेतले जावे,यासाठी ही राजकीय खेळी असल्याचे बोलले जाते.
राज्यपालांच्या पत्राला मुख्यमंत्र्यांनी पत्राद्वारे उत्तर दिलं आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यातील महिलांच्या सुरक्षेबाबत तुम्ही व्यक्त केलेली काळजी समजू शकतो. साकीनाका इथं झालेल्या घटनेनंतर आरोपीला तात्काळ बेड्या ठोकल्या आहेत.तसंच कुटुंबाला न्याया मिळावा यासाठी भूमिका घेतली आहे. दरम्यान, सरकार विरोधी गटामधून विशेष अधिवेशन घेण्याची मागणी केली गेली. यातच राज्यपाल महोदयांनी सुरात सूर मिसळणे हे संसदीय लोकशाही पद्धतीला मारक आहे,अशी टीका करण्यात आली आहे.
हा विषय साकीनाक्यापुरता मर्यादित नसून राष्ट्रव्यापी आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशातील पीडित महिला आपल्याकडे मोठ्या आशेने पाहत आहेत. म्हणून राष्ट्रातील महिला अत्याचारांना तोंड फोडण्यासाठी संसदेचे चार दिवसांचे विशेष सत्र बोलवावे,अशी मागणी राज्यपाल महोदयांनी पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री शहांकडे करावी. त्याच सत्रात साकीनाका घटनेवरही चर्चा करता येईल.
उद्धव ठाकरे,मुख्यमंत्री
राज्यपालांना नैतिक अधिकार नाही
राज्यपालांना असे निर्देश देण्याचा नैतिक अधिकार नाही, अशी प्रतिक्रिया शिवसेनेकडून देण्यात आली आहे. राज्यपालांच्या या निर्देशांवर महाविकासआघाडी सरकारमधील तिन्ही पक्ष एकत्र बसून निर्णय घेतील. मात्र, असं असेल तर उत्तर प्रदेशात रोज अधिवेशन घ्यावं लागेल. शिवाय, राज्यपालांना अधिकार आहेत तर त्यांनी आधी 12 राज्यपाल नियुक्त सदस्यांविषयी निर्णय घ्यावा, अशी प्रतिक्रिया शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी दिली आहे.
12 निलंबित आमदारांसाठी धडपड
हे अधिवेशन बोलवण्यामागे राज्यपालांचा वेगळाच डाव असून भाजपच्या निलंबित आमदारांना परत बोलवण्यासाठीच त्यांची धडपड सुरु असल्याचा आरोप महाविकास आाघाडी सरकारनं केला आहे. पावसाळी अधिवेशनावेळी भाजपच्या 12 आमदारांचे वर्षभरासाठी निलंबन करण्यात आलं होतं. पण आता विधानसभा अध्यक्षांची निवड झाल्याशिवाय भाजपच्या या आमदारांचं निलंबन रद्द होणार नाही, असा निर्णय आघाडी समन्वय समितीच्या बैठकीत एकमताने घेण्यात आल्याचे सूत्रांकडून कळते. याद्वारे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडून भाजपवर कुरघोडी करण्यात आल्याचंही बोललं जात आहे.