समुद्रकिनारी धनदांडग्यांची अनधिकृत बांधकामे; समुद्रकिनारी धनदांडग्यांची अनधिकृत बांधकामे
| श्रीवर्धन | वार्ताहर |
श्रीवर्धन तालुक्यामध्ये सीआरझेड कायद्याचे सर्रासपणे उल्लंघन सुरू असल्याची बाब समोर आली आहे. श्रीवर्धन तालुक्याची भौगोलिक परिस्थिती पाहता दिघी ते बागमांडले असा 52 किलोमीटर लांबीचा समुद्रकिनारा लाभलेला आहे. या समुद्रकिनार्यावरती असंख्य गावेदेखील वसलेली आहेत. मात्र, सध्या मुंबई, पुणे यासारख्या मोठ्या शहरातील अनेक धनदांडगे समुद्रकिनारी जागा विकत घेऊन, त्या ठिकाणी रिसॉर्ट्स, बंगले बांधण्यासाठी इच्छुक आहेत. तर अनेक धनदांडग्यांनी आपल्या इमारती, बंगले, रिसॉर्ट्स इत्यादी समुद्रकिनारी कोणत्याही परवानग्या न घेता बांधूनदेखील टाकल्या आहेत.
लोकसभेनंतर नुकत्याच राज्यामध्ये विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. या निवडणुकांची सर्व जबाबदारी ही महसूल विभागावरती असते. याचाच फायदा अनेक धनदांडग्यांनी उचलून आपली अनधिकृत बांधकामे उभी केली आहेत. संपूर्ण महसूल प्रशासन निवडणुकीच्या प्रक्रियेमध्ये असताना अन्य कामांमध्ये लक्ष देण्यास त्यांना खरोखरच वेळ नव्हता का, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.
किनारपट्टीपासून पाचशे मीटरच्या अंतरापर्यंत सीआरझेड कायदा लागू असतो. यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करता येत नाही. परंतु, श्रीवर्धन तालुक्यातील खारगाव आरावी ग्रामपंचायत, भरडखोल ग्रामपंचायत, दिवेआगर ग्रामपंचायत, सर्वे, आदगाव ग्रामपंचायत या सर्व ठिकाणी अशा प्रकारची अनेक अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहेत. मुंबई, पुण्यातून येणारे धनदांडगे काही स्थानिक लोकांना आपल्या हाताशी धरून अशाप्रकारे अनधिकृत बांधकामे करत असल्याचे समोर आले आहे. स्थानिक नागरिकदेखील आपल्याला चिरीमिरी मिळते या कारणासाठी अशा धनदांडग्यांना अनधिकृत बांधकाम करण्यासाठी सढळ प्रकारे मदत करत असल्याचे पाहायला मिळते.
याबाबत चौकशी केली असता अनेक बांधकाम करणारे असे सांगतात की, सी.आर.झेड. कायद्यामध्ये शिथिलता आली आहे. परंतु सदर सी.आर.झेड. कायदा शिथिल केल्याबाबतचे कोणतेही जी.आर. प्रशासनाकडे उपलब्ध नाहीत. जरी राज्याच्या मंत्रिमंडळामध्ये निर्णय झालेला असला, तरी त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होण्यासाठी अनेक दिवसांचा कालावधी लागत असतो. मात्र, याचा गैरफायदा जर का अनधिकृत बांधकाम करणारे घेत असतील, तर त्यांच्यावर दंडात्मक अथवा तोडक कारवाई करणे अत्यंत गरजेचे आहे. जर प्रशासनाने अशा प्रकारची कारवाई केली नाही तर, अनधिकृत बांधकाम करणार्यांना व सी.आर.झेड. कायद्याचे उल्लंघन करणार्यांना एका प्रकारे अभयच मिळेल, असे अनेकांचे मत आहे. याबाबत तालुक्यातील काही जागरूक नागरिक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे दाद मागणार आहेत.