माणगाव बस आगाराला जुन्या गाड्यांचा डोस

| माणगाव | प्रतिनिधी |

माणगाव बस आगार हा रायगड जिल्ह्यातील एक महत्त्वाचा वाहतूक केंद्रबिंदू आहे. हा परिसर मुंबई-गोवा व दिघी-पुणे महामार्गावर असल्याने येथे सतत प्रवाशांची वर्दळ असते. मात्र, अपुर्‍या बसगाड्यांमुळे प्रवाशांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. स्थानिक तसेच लांबपल्ल्याच्या प्रवासासाठी पुरेशा बसगाड्या उपलब्ध नसल्याने प्रवाशांना खासगी वाहतुकीचा अवलंब करावा लागतो. परिणामी, एसटी महामंडळाचे उत्पन्न घटत आहे, अपुर्‍या बसगाड्यांमुळे अडचणी वाढत आहेत.

सध्या माणगाव आगारात सध्या 31 बसगाड्या कार्यरत आहेत. त्यापैकी 15 सीएनजी व 16 डिझेलवर चालणार्‍या आहेत, तर 6 खासगी भाडेतत्त्वावर घेतल्या असून, त्या लांब पल्ल्यांच्या प्रवाशांसाठी वापरल्या जात आहेत. मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, नाशिक आणि कोकणातील विविध भागांना जाणार्‍या-येणार्‍या गाड्या वेळेवर उपलब्ध नसल्याने अनेकजण खासगी वाहनांकडे वळत आहेत. हा आगार 14 एप्रिल 2011 मध्ये सुरु झाला. त्याला 14 वर्षे लोटली. तरीही या आगारात जुन्या बस गाड्यांवर कामकाज चालवले जाते. त्यामुळे या आगाराची जुन्या गाड्यांची साडेसाती कांही संपता संपेना झाली असून, माणगाव बस आगाराला जुन्या गाड्यांचा डोस आजही दिला जात आहे.

सध्या या आगाराला जुन्या बस गाड्या आणि त्याही अपुर्‍या असल्याने दिवसाला सुमारे अडीज लाखाचे उत्पन्न मिळते. आणखी किमान 40 गाड्यांची माणगाव बसआगाराला गरज असून, या डिझेल गाड्या उपलब्ध झाल्यास दिवसाला सरासरी 4 लाखापेक्षा जास्त उत्पन्न मिळू शकेल. तसेच वाढत्या बस गाड्यांबरोबरच वाहक चालक कर्मचारी वर्ग पुरेसा दिल्यास बस आगार फायद्यात येईल आणि माणगाव बस आगाराला नवी झळाळी मिळेल. माणगाव बस आगारात 2023 पासून 6 खासगी बस गाड्या भाडे तत्त्वावर घेतल्या असून, त्या लांब पल्ल्यासाठी वापरल्या जात असून त्यातून आगाराला उत्पन्न चांगले मिळत आहे. इतर 31 गाड्या असून, 16 डिझेल व 15 सीएनजी गाड्यांवर काम चालत आहे. यापैकी डिझेल गाड्या जुन्या असून, त्या वारंवार दुरुस्ती करून काम चालवावे लागते. त्यामुळे उत्पन्नावर परिणाम होत आहे. बस गाड्या व चालक – वाहक पुरेसे दिल्यास माणगावच्या आगाराला चागले दिवस येतील. 158 चालक – वाहक आगाराला कर्मचार्‍यांची आवश्यकता आहे. मात्र 108 चालक – वाहक सध्या काम करत आहेत. त्यामुळे चालक – वाहकांना डबल ड्युटी करावी लागते. 14 वर्षानंतरही आगाराची वाताहत सुरूच आहे. याकडे शासन व लोकप्रतिनिधीनी डोळेझाक चालवली आहे.