बळीराजा शासनाच्या मदतीच्या प्रतिक्षेत

| बोर्ली पंचतन | प्रतिनिधी |

बळीराजाने आपल्या घामाच्या शिंपणाने पिकवलेलं सोनं काढणीसाठी तयार झाल्याने शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद होता. परंतु, परतीच्या पावसाने धुमाकूळ घातल्याने भातशेती पूर्णपणे आडवी झाली असून, शेतकऱ्यांच्या मेहनतीवर अक्षरशः पाणी फिरलं आहे. पावसामुळे तयार झालेल्या भाताला कोंब आले असून, अनेक ठिकणी भातशेती पूर्णतः कुजली आहे. डोंगर उतारावरील नाचणीचीसुद्धा हीच अवस्था झाल्याने पीक काढणीच्या महत्वाच्या टप्यात झालेल्या अवकाळीच्या या अस्मानी संकटाने शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास हिरावला असून, त्यांच्या डोळ्यात पाणी आणलं आहे.

भातपीक पाण्यात भिजल्याने त्यापासून मिळणारा पेंढासुध्दा खराब झाल्याने उन्हाळ्यात गुरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न सुद्धा निर्माण होणार आहे. कोकणची अर्थव्यवस्था भातशेती, आंबा, मासेमारी आणि पर्यटन यावर प्रामुख्याने अवलंबून असते. मात्र, यंदा ऑक्टोबर महिन्यात पडलेल्या मुसळधार पावसाचा या व्यवसायांना चांगलाच फटका बसला असून नोव्हेंबर महिना उगवला तरी अजूनही बरसणाऱ्या पावसामुळे भातशेती बरोबरच आंबा, काजू बागायतदारांची ही चिंता वाढली आहे. सततच्या वादळांमुळे हवामान खात्याच्या इशाऱ्यानुसार आणि संभाव्य धोक्यामुळे सुरक्षतेच्या कारणाने मच्छीमारांना बोटी किनाऱ्यावर आणाव्या लागत असल्याने त्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. दिवाळीच्या सुट्टीमध्ये आलेले पर्यटक या पावसामुळे लवकरच माघारी फिरल्याने पर्यटनावर आधारित व्यावसायिकांनाही चांगलाच फटका बसला असून, कोट्यवधी रुपयांचं नुकसान झालं आहे. श्रीवर्धन तालुक्यामध्ये अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांचे ग्राम महसूल अधिकारी,कृषी सहाय्यक व ग्रामपंचायत अधिकारी यांच्या मार्फत प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पंचनामे करण्याचे आदेश तहसीलदार महेंद्र वाकलेकर यांनी दिले आहेत.

मात्र, एका अधिकाऱ्याकडे दहा दहा गावांचा पंचनामा करण्याची जबाबदारी असल्याने संपुर्ण पंचनामे वेळेत पूर्ण न झाल्यास नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळेल की नाही असा प्रश्न शेतकऱ्यांकडून विचारला जात आहे. ऋतूचक्रातील अस्थिरततेमुळे कोकणातील शेतकरी, मच्छीमार, आणि पर्यटन व्यावसायिक सध्या मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. कष्टाने पिकवलेल्या पिकांचा चिखल झाल्याने शेतकऱ्यांच्या स्वप्नांची माती झाली असून, सरकारी मदतीकडे शेतकऱ्यांचे डोळे लागले आहेत. शासनाने या अस्मानी संकटाच्या पार्श्वभूमीवर तातडीने मदतीची पावलं उचलण्याची गरज आहे. अन्यथा कोकणातील असंख्य शेतकरी पुढील काही वर्ष आर्थिक संकटात सापडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.