। ठाणे । प्रतिनिधी ।
महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळातर्फे दरवर्षी आधारभूत किंमत योजनेअंतर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील नोंदणीकृत शेतकर्यांकडून भातासह भरड धान्य खरेदी केली जाते. मात्र, या खरेदीत गैरप्रकार झाल्याचे मागील तीन वर्षात उघडकीस आले आहे. असे असताना या भ्रष्टाचारात दरवर्षी वाढ होताना दिसत आहे. हा भ्रष्टाचार करण्यास सोसायट्यांचे संचालक यांसह आदिवासी विकास महामंडळाचे घरभेदी सामील असल्याचे वेळोवेळी निष्पन्न झाले असून हा भ्रष्टाचार रोखणार कोण, असा प्रश्न शेतकरी वर्गातून उपस्थित केला जात आहे.
आदिवासी विकास महामंडळ हे शेतकर्यांना त्यांच्या शेतीमालाला योग्य मोबदला मिळावा, यासाठी ‘ना नफा ना तोटा’ या तत्त्वावर काम करीत आहे. खरेदी होणार्या संपूर्ण शेतीमालाची, शेतकर्यांची नोंदणी एनइएम 1 या पोर्टलवर ऑनलाइन नोंदणी करण्यात येते. मात्र, या योजना राबवितांना मागील काही वर्षांत पीक पेरा कमी असताना जादा पीक पेरा दाखविणे, बनावट 7/12 उतारे निदर्शनास येणे, शेतकर्यांनी वेळेवर ई-पीक पाहणी न करणे, केवायसी नसल्याने चुकारे अदा करतांना येणार्या अडचणी आदी गैरप्रकार समोर आले आहेत. खर्डी येथे 1 हजार 582 शेतकर्यांचे 57 हजार 136.20 क्विंटल इतके भात खरेदी केले होते. हा भात खर्डी येथे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या एका नादुरुस्त व पडक्या इमारतीमध्ये ठेवले होते. संततधार पावसाने हे भात कुजून शासनाचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले होते. या मागे उपव्यवस्थापक वसावे याचे साटेलोटे उघडकीस आले होते.