भात खरेदी केंद्र सुरू करण्याची मागणी

केंद्राअभावी शेतकरी खासगी व्यापार्‍यांच्या कचाट्यात

| तळा | वार्ताहर |

शासनाने तळा तालुक्यात भात खरेदी केंद्र सुरू न केल्याने शेतकर्‍यांची अवस्था बिकट झाली आहे. मेहनतीने घेतलेले भाताचे पीक कवडीमोल भावाने खासगी व्यापार्‍यांना विकावे लागत असल्याने तालुक्यातील शेतकरी खासगी व्यापार्‍यांच्या कचाट्यात सापडला आहे. तालुक्यात भात खरेदी केंद्र सुरू न केल्याने शेतकरी शासनाच्या विरोधात संताप व्यक्त करीत आहेत.

रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग, पेण, पनवेल, खालापूर, कर्जत, सुधागड, रोहा, श्रीवर्धन माणगाव, महाड, पोलादपूर, म्हसळा या तालुक्यात 38 भात खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत. मात्र, केवळ तळा तालुक्यात भात खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आलेले नाही. रायगडचे तत्कालीन पालकमंत्री ना. रवींद्र चव्हाण यांच्या प्रयत्नाने नोव्हेंबर 2018 मध्ये तळा तालुक्यात बोरघर हवेली येथे आधारभूत शासकीय भात खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले होते. त्यानंतर 23 डिसेंबर 2022 रोजी कृषी उत्पन्न बाजार समिती माणगांव उपकेंद्र तळा यांचे वतीने भात खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले होते. परंतु गेल्या दोन वर्षात या सरकारने तळा तालुक्यात भात खरेदी केंद्र अद्याप सुरू केलेले नाही.

तालुक्यात कामगार मिळत नसल्याने शेती ओसाड पडण्याच्या मार्गावर होती, परंतु सरकारने हमी भाव देण्यास सुरुवात केल्याने अनेकजण शेतीकडे वळू लागले आहेत. यंदा प्रति क्विंटल दोन हजार 83 रुपये हमी भाव दिला जाणार आहे. गतवर्षीच्या तुलनेने हमी भावात 143 रुपयांनी वाढ झाली आहे, परंतु तालुक्यात हमीभाव भात खरेदी केंद्र सुरू न केल्यामुळे येथील स्थानिक शेतकर्‍यांना खासगी व्यापार्‍यांना कमी भावाने धान्य विक्री करावे लागत आहे. येथील शेतकरी भाताचे एकमेव पीक घेतात. लहरी पावसामुळे शेतकर्‍यांना कधी ओला, तर कधी सुका दुष्काळाचा सामना करावा लागतो. भाताचे कोठार समजल्या जाणार्‍या तळा तालुक्यात खासगी व्यापार्‍यांची चंगळ सुरू असून ते शेतकर्‍यांच्या गरजेचा फायदा घेऊन कवडीमोलाने भात खरेदी करत आहेत. तालुक्यात भातावर प्रक्रिया उद्योगांचा अभाव असल्याने भात जसेच्या तसे विकले जाते. लाह्या, तांदूळ व पोहे यांसारखे सहकारी उत्पादक उद्योग नसल्याने भाताच्या खरेदीसाठी शेतकर्‍यांना वेठीस धरले जाते. त्यामुळे तालुक्यात भात खरेदी केंद्र सुरू झाल्यास शेतकर्‍याच्या डोक्यावरील आर्थिक भार कमी होऊन खाजगी व्यापार्‍यांच्या पिळवणुकीतून शेतकर्‍यांची सुटका होणार आहे.