धान्य विक्रीची रक्कम थांबविण्याचे आदेश
। ठाणे । प्रतिनिधी ।
महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळमार्फत आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत आदिवासी क्षेत्रात यंदाच्या मोसमाची धान्य खरेदी सुरु करण्यात आली आहे. शेतकर्यांनी एनईएमएल पोर्टलवर नोंदणी करताना सादर केलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी करुनच धान्य विक्रीची रक्कम अदा केली जाणार आहे. मात्र, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी उपयोजना क्षेत्रामधील 45 टक्के शेतकर्यांनी सादर केलेली कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळून आल्याने धान्य विक्रीची रक्कम थांबविण्याचे आदेश आदिवासी विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड यांनी दिले आहेत. यामुळे बोगस कागदपत्रे सादर करुन धान्य खरेदी केलेल्या शेतकर्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
राज्यातील आदिवासी भागातील शेतकर्यांनी पिकविलेले धान्य आदिवासी विकास महामंडळ हे किमान आधारभूत किंमतीमध्ये विकत घेत असते. यासाठी 2024-25 या वर्षासाठी केंद्र शासनाने 2 हजार 300 रुपये प्रति क्विंटल असा दर निश्चित करण्यात आला आहे. मागील महिन्यापासूनच राज्य शासनाच्या शासन निर्णयानुसार धान्य खरेदीला सुरुवात करण्यात आली आहे. यासाठी शेतकर्यांनी एनईएमएल पोर्टलवर आपल्या जवळच्या धान्य खरेदी केंद्र निवडून नोंदणी केली आहे. नोंदणी करताना बोगस कागदपत्रे दर्शवून शासनाची फसवणूक करत अधिकचा फायदा घेणार्या शेतकर्यांना, महामंडळाच्यावतीने होणार्या पडताळणीमुळे आळा बसणार आहे.
सादर केलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी
ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी उपयोजना क्षेत्रामधील 45 टक्के शेतकर्यांनी सादर केलेली कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळून आल्याने धान विक्रीची रक्कम थांबविण्याचे आदेश आदिवासी विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड यांनी दिले आहेत. या सर्व शेतकर्यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात येत आहे.
कागदपत्रांत आढळून आलेल्या त्रुटी
पडताळणीअंती समोर आलेल्या त्रुटींमध्ये सातबारावर खरीप हंगामाचा पिकपेरा नसणे, प्रत्यक्ष बँक खाते आणि एनईएमएल पोर्टलवर नमुद खाते यांमध्ये तफावत, अस्पष्ट दस्तऐवज, सातबारावर पिकपेरा मात्र महाभुमीच्या संकेतस्थळावरील सातबारावर पिकपेराच नसणे, सातबारा उतारा नसणे, नोंदणी करतेवेळीचा फोटो आणि लॉट एन्ट्री करतेवेळीचा फोटो यामध्ये तफावत असणे, केवायसीची बँकेमार्फत पडताळणी केलेली नसणे, एनईएमएल संकेतस्थळावर वाढीव पिकपेरा नोंदवणे यांचा समावेश आहे.