शेतकरी पॅकेजमधून निवडणूक लक्ष्य; अधिकाधिक तालुक्यांचा समावेश
| रायगड | प्रतिनिधी |
आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका लक्षात घेता राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या शेतकरी मदत पॅकेजमध्ये जास्तीत जास्त तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे, अशा चर्चाना उधाण आले आहे. त्यातूनच पुराचा फटका बसला नाही, अशा काही तालुक्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. राज्यात जून ते सप्टेंबर दरम्यान अतिवृष्टी आणि पुरामुळे 31 जिल्ह्यांतील 253 तालुके बाधित झाल्याची घोषणा सरकारने केली असून या तालुक्यांतील बाधितांसाठी 31,628 कोटींचे मदत पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. रायगड जिल्ह्यामधील सर्व तालुक्यांना शेतकरी मदत पॅकेजमध्ये स्थान मिळाले आहे.
मदतीची रक्कम बाधितांच्या खात्यात तातडीने जमा करण्याचे आदेश संबंधित विभागांना देण्यात आले आहेत. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असून अतिवृष्टी आणि पुरामुळे बाधित तालुक्यांमध्ये दुष्काळासाठी लागू असलेल्या सर्व सवलती आणि उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत. या तालुक्यांमध्ये अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेतीपिकांचे नुकसान, शेतजमीन खरडून जाणे, विहिरींचे नुकसान, मनुष्य व पशुहानी, घरांची पडझड, मालमत्तेचे नुकसान झालेल्यांना मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या मदतीशिवाय आता शेतजमिनीवरील गाळ काढण्यासाठी हेक्टरी 18 हजार रुपये देण्यात येणार असून दरड कोसळणे, जमीन खरडणे, खचणे आणि नदीपात्र, प्रवाह बदलल्यामुळे शेतजमीन वाहून जाणे यासाठी केवळ अत्यल्प भूधारक म्हणजे 1 हेक्टरपेक्षा कमी जमीनधारक आणि अल्पभूधारक म्हणजेच एक ते दोन हेक्टरच्या दरम्यान जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांनाच प्रतिहेक्टर 47 हजार रुपये दिले जाणार आहेत. तसेच मत्स्य व्यावसायिकांना बोटींची दुरुस्ती व जाळी यांसाठी मदत देण्यात येणार असून पूर्ण नष्ट झालेल्या बोटींसाठी 15 हजार, अशंत: दुरुस्तीसाठी 6 हजार, अंशत: बाधित जाळ्यांच्या दुरुस्तीसाठी तीन हजार, पूर्णत: नष्ट झालेल्या जाळ्यांसाठी 4 हजार रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. या तालुक्यांमध्ये जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेती कर्जाच्या वसुलीस एक वर्षासाठी स्थगिती, परीक्षा शुल्कात माफी आणि इयत्ता 10 वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शुल्क माफी आदी सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत.
पात्र लाभार्थ्यांची यादी सार्वजनिक
या मदत पॅकेजअंतर्गत लाभार्थ्यांना मदत वाटपाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील जिल्ह्याच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावा. तसेच या याद्या तालुका आणि गावातही प्रसिद्ध कराव्यात, असे आदेश देण्यात आले. त्यामुळे या मदत वाटपातील गोंधळ टळेल आणि पात्र लोकांनाच मदत मिळेल.