उद्यापासून सरकारी कर्मचारी बेमुदत संपावर

रायगडातील पंधरा हजार कर्मचाऱ्यांचा समावेश; शासनाच्या विरोधात प्रचंड नाराजी

| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |

सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी, तसेच शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी आता थेट संघर्षाचा मार्ग अवलंबविला आहे. मंगळवार (दि.21)पासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याची तयारी अंतिम टप्प्यात असून, राज्यभरातून 17 लाख कर्मचारी संपावर असणार आहेत. त्यामध्ये रायगड जिल्ह्यातील 15 हजार कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. कर्मचारी संपामुळे प्रशासकीय कामावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेबाबत स्पष्ट नियम जाहीर करणे, 1 मार्च 2024 पासून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना तात्पुरते निवृत्ती वेतन देणे, तसेच सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेंतर्गत (10:20:30) लाभ द्यावा आदींचा समावेश आहे. याशिवाय, निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्याची मागणीही पुन्हा जोर धरत आहे. देशातील बहुतेक राज्यांमध्ये हा निर्णय लागू झाल्याचा दाखला देत महाराष्ट्रातही तो लागू करावा.राज्यातील शासकीय विभागांमध्ये सुमारे 35 टक्के पदे रिक्त असल्यामुळे कामाचा अतिरिक्त ताण वाढत असल्याचेही निदर्शनास आणण्यात आले आहे. चतुर्थश्रेणी व वाहन चालकांच्या भरतीवर घातलेली बंदी, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण, तसेच सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी व्यापक रोकडविरहित (कॅशलेस) आरोग्य विमा योजना लागू करण्याच्या मागण्या प्राधान्याने मांडण्यात आल्या आहेत. जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करणे, नगरपालिका व नगरपरिषदांतील कर्मचाऱ्यांच्या आकृतीबंधाचा प्रश्न सोडवणे, दीर्घकाळ कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत घेणे, या मुद्द्यांवरही शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. प्रलंबित मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

गेल्या 15 महिन्यांपासून शासनाच्या कारभारावर नाराज आहेत. गेल्या वर्षभरात विविध संघटनांनी सात वेळा आंदोलन करूनही शासनाने ठोस भूमिका घेतली नाही. अखेर संपाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रायगड जिल्ह्यातील सर्व कर्मचारी व शिक्षक या संपात सहभागी होणार आहेत, असे रायगड जिल्हा कर्मचारी शिक्षक समन्वय समितीचे निमंत्रक प्रभाकर नाईक, अध्यक्ष सुरेश पालकर व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना जिल्हा अध्यक्ष संदीप नागे यांनी सांगितले. एकूण 18 प्रलंबित मागण्यांकडे शासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याची भावना कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे बेमुदत संपाचे हत्यार उगारले आहे. या संपाचा परिणाम रायगड जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालये, शाळा, महाविद्यालये, तसेच विविध सार्वजनिक सेवांवर होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.