नवी पीक विमा योजना कुचकामी

अतिवृष्टी, पुराचे संरक्षण रद्द

| रायगड | प्रतिनिधी |

शेतकऱ्यांवर अतिवृष्टी, वादळ आणि पुराचा तडाखा बसला असतानाच, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या नव्या अटी शेतकऱ्यांसाठी धक्कादायक ठरत आहेत. राज्य शासनाने 24 जून 2025 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार, या वर्षीपासून वादळ, अतिवृष्टी, पूर आणि गारपीट यांसारख्या वैयक्तिक आपत्तींसाठी कोणतीही भरपाई मिळणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.

वैयक्तिक नुकसानीसाठी संरक्षण नाही 
पूर्वी शेतकऱ्यांच्या शेतात पूर आला, पीक वाहून गेले किंवा गारपिटीमुळे नुकसान झाले तरी विमा कंपनीकडून भरपाई मिळत असे. मात्र, आता या सर्व बाबी योजनेतून वगळण्यात आल्या आहेत. योजनेनुसार, जर नुकसान फक्त एका शेतकऱ्याच्या शेतात झाले असेल, तर तो वैयक्तिक आपत्ती मानला जाईल आणि त्याला विमा भरपाई मिळणार नाही. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना नुकसान होऊनही विमा मिळण्याची शक्यता नाही.

उत्पादनावर आधारितच मिळणार भरपाई
नव्या नियमांनुसार, भरपाई फक्त उत्पादन घट झाल्यास दिली जाणार आहे. तीही हंगाम संपल्यानंतर. पूर्वी पेरणीपासून काढणीपर्यंत संरक्षण असलेली योजना आता फक्त काढणीनंतरच्या उत्पादनावर अवलंबून राहणार आहे.

टोल-फ्री तक्रार सुविधा बंद
पूर्वी शेतकरी थेट टोल-फ्री क्रमांकावर आपली तक्रार नोंदवू शकत होते. मात्र, आता ती सुविधा बंद करण्यात आली आहे. उलट, तक्रार केल्यास वैयक्तिक आपत्तींसाठी तरतूद नाही, असा संदेश शेतकऱ्यांना मिळतो. त्यामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदतीचा कोणताही मार्ग उरलेला नाही.

विमा कंपन्यांना फायदा, शेतकऱ्यांना तोटा
या नव्या नियमांमुळे विमा कंपन्यांच्या तिजोऱ्या मात्र भरतील. शेतकरी विमा प्रीमियम भरत असले तरी त्यांना प्रत्यक्षात संरक्षण मिळणार नाही. परिणामी, पीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी कुचकामी, आणि कंपन्यांसाठी फायद्याची ठरत आहे, असा सूर शेतकरी संघटनांकडून उमटत आहे.

शेतकऱ्यांची मागणी
शेतकरी संघटनांनी शासनाकडे मागणी केली आहे की, अतिवृष्टी, पूर, गारपीट यांसारख्या आपत्ती पुन्हा योजनेत समाविष्ट कराव्यात.तक्रार नोंदणीची सुविधा पुन्हा सुरू करावी आणि भरपाईची प्रक्रिया पारदर्शक ठेवावी. पूर्वी नुकसान झाल्यास कंपनीच्या नंबरवर फोन करून तक्रार करता येत होती. आता टोल-फ्री नंबरवर फोन केला तरी उत्तर मिळत नाही. नवी योजना शेतकऱ्यांसाठी नव्हे तर विमा कंपन्यांच्या फायद्यासाठीच आहे.