रेवस-करंजा रो-रो प्रकल्पासाठी नवा प्रस्ताव

खर्च केलेले 13 कोटी रुपये पाण्यात गेल्याचा आरोप

| अलिबाग | प्रतिनिधी |

रेवस – करंजा रो – रो जेट्टी प्रकल्पासाठी नवीन प्रस्ताव तयार करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे पूर्वी खर्च केलेला निधी पाण्यात गेल्याची चर्चा सध्या जोर धरत आहे. या नावीन्यपूर्ण व महत्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी सागरी मंडळाने 37.4 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. खर्च केलेल्या निधीबाबत मंडळाकडून कानाडोळा होत असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी केला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, रेवस येथे रो-रो जेट्टी व तत्सम सुविधा निर्माण करणे हे काम केंद्र सरकारच्या सागरमाला योजने अंतर्गत 2018-19 या आर्थिक वर्षात हाती घेण्यात आले होते. राज्य सरकारने 23 जानेवारी 2019 रोजी 25.07 कोटी रुपयांच्या किंमतीला प्रशासकीय मान्यता दिली होती. निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर 8 मार्च 2019 रोजी ठेकेदाराला कार्यादेश देण्यात आला होता. मात्र, 2020 ते 2022 या कालावधीत कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाला. त्यामुळे बांधकाम साहित्याचे दळणवळण थांबले. मजुरांचे स्थलांतर झाल्याने कामाला मोठा विलंब झाला. 2020 मध्ये निसर्ग आणि 2021 मध्ये तौक्ते(2021) या चक्रीवादळाच्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे प्रकल्प आणखी मागे पडला. ठेकेदाराने काम अतिशय संथ गतीने केले. त्यामुळे त्यांना वारंवार नोटीसा देण्यात आल्या नाहीत. तरी देखील कामात सुधारणा झाल्या नाहीत.

अखेर 16 फेब्रुवारी 2024 रोजी ठेकेदाराचा मक्ता रद्द करण्यात आला. आता उर्वरित काम पूर्ण करण्यासाठी नवीन निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. यामुळे प्रकल्पाच्या पूर्णत्वात आणखी विलंब होण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र हिस्सा 1.74 कोटी आणि राज्य हिस्सा 12.53 कोटी असा एकूण 22.27 कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला. आतापर्यंत 13.17 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. मात्र, वाढलेल्या खर्चामुळे सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव 37.04 कोटी रुपयांचा 29 एप्रिल 2024 रोजी शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव शासन स्तरावर प्रलंबित आहे. मान्यता मिळाल्यानंतर निधीच्या उपलब्धतेनुसार काम पूर्ण केले जाईल अशी माहिती समोर येत आहे. महाराष्ट्र सागरी मंडळाने ठेकेदाराचा मक्ता रद्द केला असून, उर्वरित काम पूर्ण करण्यासाठी नवीन निविदा प्रक्रिया राबवण्याची तयारी सुरू आहे. या प्रकल्पावर आतापर्यंत 13.17 कोटी रुपये खर्च झाले असले तरी, संथ गतीमुळे आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे प्रकल्प रखडला आहे. यामुळे खर्च वसूल करण्याबाबतची मागणीची चर्चा जोर धरत आहे.

रो-रो जेट्टी पूर्ण झाल्यास वाहतूक सुविधा सुधारेल आणि पर्यटनाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, अपूर्ण प्रकल्पामुळे आर्थिक नुकसान होत असल्याची टीका होत आहे. याप्रकरणी शासनाकडे पत्रव्यवहार केला आहे. त्यावर उत्तर ही देण्यात आले आहे. शासन स्तरावरील कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर प्रकल्पाला गती मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.

-संजय सावंत
सामाजिक कार्यकर्ते