एक इंचही जागा देणार नाही

विरार-अलिबाग बहुउद्देशी मार्गिकेला विरोध; आठ गाव शेतकरी संघर्ष समिती आक्रमक

| पेण | प्रतिनिधी |

जर शासन फसवाफसवी करीत असेल, तर विरार-अलिबाग बहुउद्देशी मार्गिकेसाठी एक इंचही जागा आम्ही शेतकरी देणार नाही. शासन कोणतीच स्पष्ट भूमिका शेतकऱ्यांपुढे मांडत नसून, दरवेळेला काही ना काही नवीन बाब समोर आणून शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली जात आहे, असे ठाम मत मांडत जमीन सरकारला देण्यास शेतकऱ्यांनी नकारघंटा वाजवली आहे. आठ गाव शेतकरी संघर्ष समितीची बैठक नुकतीच पेण-गोविर्ले येथे झाली. यावेळी उपस्थित शेतकऱ्यांनी आपले मत व्यक्त केले.

दरम्यान, या बैठकीत शासन कशा प्रकारे फसवेगिरी करते, याबाबत चर्चा झाली. चर्चेनंतर अंतिम असे ठरले की, ज्या वेळेला विरार-अलिबाग बहुउद्देशी मार्गिका विकास करण्याबाबत अद्यादेश काढण्यात आला, त्यावेळी साधारणतः 99 मीटर रुंद जमीन संपादन केली जाईल, असे कळवण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात जमीन संपादन करताना 126 मीटर रुंद जमीन संपादित केली आहे. त्याचप्रमाणे 23 तारखेला जी नोटीस प्रसिद्ध केली, तीदेखील इंग्रजीत केली आहे. ती मराठीत करणे गरजेचे होते; परंतु तसे केले गेले नाही. याचाच अर्थ, शेतकऱ्यांना फसवण्याचा डाव शासनाचा आहे. त्यामुळे शासन जर फसवाफसवी करीत असेल, तर विरार-अलिबाग बहुउद्देशी मार्गीकेसाठी एक इंच ही जागा आम्ही शेतकरी देणार नाही. शासन कोणतीच स्पष्ट भूमिका शेतकऱ्यांपुढे मांडत नसून, दरवेळेला काही ना काही नवीन बाब समोर आणून शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली जात आहे, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले.

या बैठकीसाठी परशुराम पाटील, संजय डंगर, प्रकाश मोकल, चंद्रकांत पाटील, गणेश म्हात्रे गुरूजी, ज्ञानेश्वर ठाकूर, मोहन म्हात्रे गुरूजी यांच्यासह शेकडो शेतकरी उपस्थित होते.

गैरसमज नको!
शेतकऱ्यांनी नोटीस इंग्रजीत लावण्याबाबत आपल्या बैठकीमध्ये आक्षेप घेतल्याने भ्रमणध्वनीवरून उपविभागीय अधिकारी प्रवीण पवार यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी सांगितले की, सदरील नोटीस ही दोन वृत्तपत्रांत दोन भाषेत लावली आहे, त्यामुळे शासनाकडून फसवण्याचे काहीच कारण नाही. तसेच सोमवारपासून शेतकऱ्यांना मराठीत प्रत्यक्ष नोटीस दिली जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी गैरसमज करून घेऊ नये.