मच्छिमारांचे प्रश्न तात्काळ सोडवा

मार्तंड नाखवा यांचे केंद्रीय सचिवांना गाऱ्हाणे

| उरण | प्रतिनिधी |

मत्स्य व्यवसाय क्षेत्राच्या सर्वांगीण आणि शाश्वत विकासासाठी केंद्र सरकारने राबविलेल्या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाचे केंद्रीय सचिव डॉ. अभिलाक्ष लिखी हे रायगड जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते. या दौऱ्यादरम्यान मत्स्य व्यवसायाशी संबंधित सर्व वरिष्ठ अधिकारी तसेच रायगड जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी उपस्थित होते. या कार्यक्रमात सचिव डॉ अभिलाक्ष लिखी यांच्या स्वागताचा मान वैष्णवी माता मच्छीमार सोसायटीचे चेअरमन मार्तंड नाखवा यांना देण्यात आला. नाखवा यांनी या प्रसंगी पर्ससीन नेट मच्छीमार, करंजा बंदर तसेच अधिकारी वर्गाशी संबंधित अनेक गंभीर व प्रलंबित प्रश्न तात्काळ सोडवा, असे आवाहन केले.

दरम्यान, केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एकत्र येऊन पर्ससीन नेट मासेमारीला येत्या अधिवेशनात कायदेशीर स्वरूप देऊन अधिकृत परवानगी द्यावी, अशी ठाम मागणी नाखवा यांनी केली. करंजा बंदर येथे इतर राज्यांतून आलेल्या मत्स्य पुरवठादारांनी स्थानिक मच्छीमारांची सुमारे 40 ते 50 कोटी रुपयांची मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक केली आहे. या गंभीर प्रकरणात केंद्र आणि राज्य सरकारांनी त्वरित संयुक्त कारवाई करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी व मच्छीमारांचे नुकसान भरून काढावे, रायगड जिल्ह्यात मत्स्य व्यवसाय वेगाने प्रगत होत असून त्याचे श्रेय एनसीडीसी योजनेला जाते. पूर्वी या योजनेअंतर्गत दरवर्षी सुमारे 250 बोटींसाठी आर्थिक सहाय्य मिळत होते. मात्र, गेल्या दहा वर्षांपासून मान्यता मिळालेल्या सुमारे 400 बोटींसाठी निधी रोखून धरला आहे. वाढत्या बांधणी खर्चाचा विचार करता हा निधी तातडीने वितरित करावा, करंजा बंदरात दररोज शंभराहून अधिक बोटींची ये-जा होत असून दुर्घटनेचा धोका वाढत आहे. त्यामुळे बंदरातील साचलेला गाळ तातडीने काढून मच्छीमारांच्या सुरक्षिततेची हमी देण्यात यावी, करंजा मच्छिमार बंदरात असलेला 200 टन क्षमतेचा आईस फॅक्टरी व कोल्ड स्टोरेज प्रकल्प करंजा मच्छिमार सोसायटीकडे देण्यात यावा, अशी मागणी नाखवा यांनी ठामपणे केली.