आंबिवलीतील रस्त्याचे काम निकृष्ट दर्जाचे

शासकीय अधिकार्‍यांचे दुर्लक्ष

। नेरळ । प्रतिनिधी ।

कर्जत तालुक्यातील आंबिवली गावामध्ये जाणार्‍या रस्त्याची प्रचंड दुरवस्था झाली होती. जून 2024 मध्ये पावसाळ्यात या रस्त्यावर डांबरीकरण करण्यात आले होते. परंतु, हे डांबरीकरण निकृष्ट दर्जाचे झाले असल्याने पुन्हा या रस्त्यावर खड्ड्यांचे साम्राज्य निर्माण झाले होते. त्यावरच आता डांबरी पट्टा मारला जात असल्याने त्याबाबत ग्रामस्थांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

कर्जत-कल्याण राज्यमार्गापासून ते आंबिवली रेल्वे फाटक व रेल्वे फाटकापासून आंबिवली गावाकडे जाणारा रस्ता डिसेंबर 2023मध्ये बनविण्यात आला होता. मात्र, त्या रस्त्याचे काम अपूर्णच ठेवण्यात आले होते. त्याचबरोबर रस्त्यावर डांबराचे कार्पेट आणि मोर्‍यांचे काम देखील बाकी होते. शासन नियमाप्रमाणे 15 मे नंतर कोणत्याही प्रकारचे डांबरीकरणाचे काम करण्यास बंधन असून, देखील केवळ बिलं काढण्याच्या उद्देशाने ठेकेदाराने ऐन पावसाळ्यात जून 2024मध्ये उर्वरित काम केले. त्यामुळे या कामाचा फटका हा रस्त्यामधील खड्ड्यांमध्ये दिसून आला. त्यामुळे पावसाळ्यानंतर या रस्त्यावर पुन्हा डांबरीकरण केले जाणार होते. परंतु, ठेकेदाराकडून त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत होता.

मात्र, 5 फेब्रुवारी रोजी या रस्त्याचे काम पूर्ण करण्यात आले. परंतु, हे काम ठेकेदाराकडून अतिशय निकृष्ट दर्जाचे करण्यात आल्याचे नागरिकांकडून बोलले जात आहे. कारण जुन्या रस्त्याच्या रुंदीपेक्षा आताचा नवीन रस्ता दोन्ही साईट पट्टींपासून एक फुट कमी केल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे रस्त्याची रुंदी देखील कमी झाली आहे. तसेच, शासनाचा पैसा पाण्यात जात असताना शासकीय अधिकारी आपल्या कार्यालयामध्ये निवांत बसून ठेकेदारांचे बिल पास करत असल्याचा आरोप स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे. तसेच, या रस्त्याचे काम ठेकेदाराकडून अतिशय निकृष्ट दर्जाचे झाले असल्याने या कामाची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.

दरम्यान, आंबिवली गावातील ग्रामस्थांनी कर्जतच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग अधिकार्‍यांना या रस्त्याची पाहणी करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर बांधकाम विभागाचे शाखा अभियंता पाटील यांच्याकडून रस्त्याची पाहणी करण्यात आली. तसेच, त्यांनी संबंधित ठेकेदाराला पुन्हा नव्याने रस्त्यावर डांबर टाकण्यास सांगितले आहे. तालुक्यामध्ये अशी निकृष्ट दर्जाची कामे होत असल्याने गावातील ग्रामस्थांच्यावतीने राज्याचे मुख्यमंत्री तसेच रायगड जिल्हा परिषद आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांना देखील निवेदन देण्यात आले आहेत.