नवीन राष्ट्रीय बायोगॅस प्रकल्प उभारण्यात यश

आठ ठिकाणी शौचालयांची जोडणी पूर्ण

। रायगड । आविष्कार देसाई ।

नवीन राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रिय खत व्यवस्थापन कार्यक्रमांंतर्गत रायगड जिल्ह्याला 108 बायोगॅस संयंत्रे उभारण्याचे टार्गेट देण्यात आले होते. यापैकी 107 बायोगॅस संयंत्रे उभारण्यात रायगड जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाला यश आले आहे. तसेच सात शौचालयांना बायोगॅस जोडण्याच्या उद्दिष्टांपैकी आठ ठिकाणी जोडणी करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेने 100 टक्के अनुदान दिले असले, तरी अद्याप केंद्र सरकारचा संपूर्ण हिस्सा प्राप्त झालेला नाही. 2024-25 या आर्थिक वर्षात 50 संयंत्रे उभारण्यात येत असून, केंद्र सरकारच्या निधीअभावी फक्त 37 संयंत्रेच उभारण्यात आली आहेत. पाच संयंत्रातील स्लरीचा वापर सेंद्रिय खतासाठी करण्यात येत आहे.

पर्यावरणपूरक ऊर्जानिर्मितीला चालना मिळावी, शेतीला सेंद्रिय खत मिळावे यासाठी केंद्र सरकारच्या नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने देशभरात बायोगॅस संयंत्र उभारण्याची योजना आखली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदेच्यावतीने करण्यात येत आहे. त्याबाबतचे पत्र राज्याच्या ग्रामविकास मंत्रालयाने मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना पाठविले होते.

बायोगॅस संयंत्रांना शौचालय जोडणी करण्यास प्रोत्साहन देण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. केंद्र सरकारने अनुदानात वाढ केली आहे. निकषांनुसार प्रति संयंत्र दहा हजार रुपयांचे अनुदान रायगड जिल्हा परिषद देते. त्यामध्ये सर्वसाधारण वर्ग, एसी आणि एसटी वर्गातील लाभार्थ्यांचा समावेश आहे. त्यामध्ये केंद्र सरकार सर्वसाधरण वर्गासाठी 14 हजार 300, एसी आणि एसटी प्रत्येकी 22 हजार 500 रुपयांचे अधिकचे अनुदान देत.

अपारंपरिक ऊर्जा धोरणाला बळ
पर्यावरणाची हानी टाळावी, पारंपरिक ऊर्जेचा वापर कमी होऊन अपारंपरिक किंवा नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा वापराला आणि उत्पादनाला चालना मिळावी. यासाठी केंद्र सरकारने ही योजना सुरू केली आहे. सुरुवातीला कोणतेही टार्गेट दिले नव्हते. संबंधित यंत्रणांनी ते स्वतःहून घ्यायचे होते. सध्या दिलेले उद्दिष्ट 2025 मार्चअखेर पूर्ण करायचे आहे.

बायोगॅस म्हणजे काय?
मुख्यतः हायड्रोकार्बन्स असतात, ते ज्वलनशील असल्याने जळताना उष्णता आणि ऊर्जा उत्पन्न करतात. एका जैव-रासायनिक क्रियेमधून हा वायू उत्पन्न होतो. या प्रक्रियेच्या दरम्यान काही विशिष्ट प्रकारचे जीवाणू म्हणजे बॅक्टेरिया जैविक कचर्‍याचे रूपांतर उपयुक्त अशा बायोगॅसमध्ये करतात. जैविक प्रक्रियेमुळे हा वायू उत्पन्न होत असल्याने याला बायोगॅस असे म्हणतात.

केंद्र सरकराच्या योजनेचा फायदा सर्वसामान्य नागरिकांना होणार आहे. बायोगॅस असेल तर एलपीजी गॅसची गरजच भासत नाही. जिल्हा परिषद बायोगॅसचा व्यावसायिक वापर वाढविण्यावर भर देत आहे. संपूर्ण गावानेे बायोगॅस प्रकल्प सुरू केल्यास ग्रामीण विकासाला नवीन आयाम उपलब्ध होणार आहेत. आपल्या गरजेइतका वापर करुन शिल्लक बायोगॅस उद्योगांना पुरवावा, असे नियोजन करण्यावर भर आहे. या संयंत्रातील स्लरीचा वापर सेंद्रिय खत म्हणून होतो.

प्रवीणकुमार नजन,
जिल्हा कृषी अधिकारी, रायगड जिल्हा परिषद