जि.प. शिक्षण विभागाचा अजब कारभार

जिल्ह्यातील 63 शाळा अंधारात; विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम

। अलिबाग । प्रमोद जाधव ।

दर्जेदार शिक्षण देण्याचा दिखावा करीत, डिजीटल शिक्षणाचा मोठा गाजावाजा जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने केला. मात्र, शाळांमध्ये वीज पुरवठा करण्यात जिल्हा परिषद अकार्यक्षम ठरली. कारण जिल्हा परिषदेच्या 63 शाळा अंधारात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून ही यादी घेण्यात आली आहे. परंतु, विद्यार्थ्यांना प्रकाशात शिक्षण मिळावे, यासाठी शिक्षणाधिकार्‍यांकडून कोणतेही पाऊल उचलले जात नसल्याची बाब समोर येत आहे. शिक्षण विभागाच्या गलथान कारभाराबामुळे डिजीटल शिक्षणाला हरताळ बसण्याची शक्यता असून, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावरही त्याचा परिणाम होत असल्याचे चित्र स्पष्ट होऊ लागले आहे.

रायगड जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या सुमारे अडीच हजार शाळा आहेत. या शाळेमध्ये 95 हजारहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. पाच हजारहून अधिक शिक्षक विद्यार्थ्यांना घडविण्याचे काम करतात. जिल्हा परिषद शाळेत शिकणार्‍या ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, यासाठी जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून वेगवेगळे उपक्रम राबविण्यात आले आहेत. डिजीटल शिक्षण देण्यासाठी शाळांमध्ये वेगवेगळ्या माध्यमातून प्रोजेक्टर उपलब्ध करण्यात आले. यातून आधुनिक पध्दतीने खेळता-खेळता शिक्षण देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. मात्र, आज जिल्ह्यातील 63 शाळा गेल्या अनेक दिवसांपासून अंधारात असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. शाळा अंधारात असल्याने शाळेतील प्रोजेक्टर, पंखे, विद्युत दिवे बंद आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होत असताना डिजीटल शिक्षणाला हरताळ फासला आहे.

शाळा अंधारात असल्याची माहिती जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांना माहित असतानाही शाळेतील अंधार दुर करण्यासाठी त्यांच्याकडून अद्यापर्यंत कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नसल्याचे दिसून आले आहे. फक्त गटशिक्षण अधिकारी यांना सुचना देऊन आपली जबाबदारी पुर्ण झाल्याचे काम त्यांच्याकडून होत आहे. जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या या गलथान कारभाराबाबत नाराजीचे सुर उमटत आहेत. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाकडे शिक्षण विभाग गांभीर्याने लक्ष देत नसल्याची प्रतिक्रीया उमटत आहेत. तसेच शिक्षणाधिकारी यांनी लक्ष द्यावे अशी मागणी होत आहे. परंतु कितपत लक्ष देतील, याकडे लक्ष लागून राहिले आहे.

सुचनांचे फक्त कागदी घोडे
जिल्ह्यातील शाळांचे विद्यूत बिल संयुक्त शाळा अनुदान व 15 वित्त आयोगाच्या निधीतून भरण्याची सुचना जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडून करण्यात आली आहे. अलिबाग तालुक्यासह जिल्ह्यातील अनेक शाळांचे वीज बिल थकीत राहिले आहे. संयुक्त शाळा अनुदानातून वीज बील भरण्याची सुचना केंद्र शिक्षक, मुख्याध्यापक यांना असताना ते बील भरण्यास उदासीन का, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. तसेच 15 वित्त आयोगातून निधीची तरतूद असतानाही ग्रामपंचायतीमधील ग्रामसेवक बिल का भरत नाहीत? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. शिक्षण विभागाकडून फक्त बिल भरण्याच्या लेखी सुचना दिल्या जातात. यावरून स्पष्ट होते की, सुचनांचे फक्त कागदी घोडेच शिक्षण विभागाकडून नाचविले जात आहेत. प्रत्यक्षात मात्र अंमलबजावणी होत नाही.

संयुक्त शाळा अनुदानातून शाळेने तसेच 15 वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतीने शाळेतील वीज बील भरण्याच्या सुचना करण्यात आल्या आहेत. गट शिक्षणाधिकारी यांना पत्र दिले आहे. तसेच ज्या शाळांमध्ये अंधार आहे. त्याबाबतही सुचना केली आहे. परंतु कार्यवाही झाली नसल्यास संबंधितांविरोधात कारवाई केली जाईल.

पूनिता गुरव
शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक विभाग