समुद्रकिनारी बांधकामबंदी; कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅनशिवाय परवानगी नाही

राष्ट्रीय हरित लवादाचे प्राधिकारणांना आदेश

। चिरनेर । प्रतिनिधी ।

कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन तयार न करणे मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रतागिरी आणि सिंधुदुर्ग आदी सात जिल्ह्यांचे जिल्हा प्रशासन व एमसीझेडएमएच्या (महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अ‍ॅथॉरिटी) अंगलट आले आहे. या सातही जिल्ह्यांमध्ये कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅनशिवाय एकाही बांधकामाला परवानगी देण्यात येऊ नये, असे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने संबंधित प्राधिकरणांना दिले आहेत. आधी कॉस्टल झोन प्लॅन आणा आणि मगच वीट रचा, असे फटकारे लवादाने लगावल्यामुळे शासकीय गोटात एकच खळबळ उडाली आहे. हा प्लॅन तयार करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने 25 वर्षांपूर्वी दिले होते. मात्र, तो तयार न झाल्याने या सातही जिल्ह्यांतील समुद्रकिनार्‍यालगत होणार्‍या बांधकामांवर आता बंदी आली आहे.

कोस्टल झोनमधील सातही जिल्ह्यांत विविध शासकीय विभागांकडून सुरू असलेल्या मनमानी कारभाराला पायबंद घालण्यासाठी येथील पारंपरिक मच्छिमार बचाव सामाजिक कृती समितीने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे 2024 मध्ये याचिका दाखल केली आहे. पर्यावरणाचा होणारा र्‍हास थांबवणे आदी मागण्या या याचिकेत करण्यात आल्या आहेत. या याचिकेवर पुण्यातील राष्ट्रीय हरित लवादाच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीत या गंभीर विषयाकडे दुर्लक्ष करणार्‍या शासकीय विभागाची न्यायालयाने कानउघाडणी केली.

कोस्टल विभागातील सातही जिल्ह्यांचे गाव नकाशे तयार करणे, मढ प्लॉट, पारंपरिक मासेमारी क्षेत्र, माशांच्या प्रजननाच्या जागा निश्‍चित करून संरक्षण देणे, राज्यातील सातही सागरी जिल्ह्यांत कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅनशिवाय एकाही विकासकामांना (अत्यावश्यक सेवा वगळता) परवानगी देण्यात येऊ नयेत, असे सक्तीचे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने जिल्हाधिकारी, एमसीझेडएमएच्या अधिकार्‍यांना दिले आहेत. त्यामुळे या जिल्ह्यातील विविध नियोजित बांधकाम प्रकल्प लटकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

1 मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग हे राज्यातील सात जिल्हे कोस्टल झोनमध्ये मोडतात. कोस्टल झोनमधील सातही जिल्ह्यांचे कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन तयार करण्यासाठी केंद्र सरकारने कोट्यवधींचा निधी खर्च केला आहे.

2 कोस्टल झोनमधील सातही 2 जिल्ह्यांचे कोस्टल मॅनेजमेंट प्लॅन 25 वर्षांनंतरही तयार झालेले नाहीत. याचे विपरित परिणाम होऊ लागले आहेत. सात कोस्टल जिल्ह्यांतील गावांचे नकाशेच अस्तित्वात नसल्याने लाखो पारंपरिक मच्छिमारांची परवड झाली आहे.

3 राज्यातील विविध 2 शासकीय विभागांनी बड्या कंपन्या, भांडवलदारांच्या हितासाठी पर्यावरणाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान केले आहे. याची गंभीर दखल घेऊन यापुढे राज्यातील सातही सागरी जिल्ह्यांत कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅनशिवाय एकाही विकासकामांना परवानगी देण्यात येऊ, अशी भूमिका लवादाने घेतली आहे.

सिडकोने घेतला गैरफायदा
गावनिहाय नोंदीच नसल्याने सिडकोने तर याचाच मोठ्या प्रमाणावर गैरफायदा घेऊन उरण, पनवेल, नवी मुंबई परिसरातील हजारो हेक्टर जमिनी विविध प्रकल्प, कंपन्या व भांडवलदारांच्या घशात घालून अब्जावधींचा नफा कमावला आहे. मात्र, स्थानिक पातळीवरील पारंपरिक मच्छिमारांचे हित जोपासण्यात आणि पर्यावरणाची हानी रोखण्यासाठी सर्वच शासकीय यंत्रणा सपशेल अपयशी ठरलेल्या आहेत. शासकीय यंत्रणांच्या दुर्लक्षपणाचे दूरगामी परिणाम आता स्पष्टपणे दिसू लागले असून, यावर लवादाने नाराजी व्यक्त केली आहे.

कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅनशिवाय एकही बांधकाम केले जात नाही. त्यांची परवानगी घेतल्यानंतरच विकासकामे केली जातात.

संदेश शिर्के,
निवासी उपजिल्हाधिकारी, रायगड