पनवेल महापालिकेवर दिव्यांगांचा ‌‘हल्लाबोल’

“न्याय द्या, अन्यथा खुर्च्या खाली करा” बी.जी. पाटील यांचा इशारा

| पनवेल | प्रतिनिधी |

दिव्यांग बांधवांच्या व्यवसाय परवान्यांच्या प्रलंबित प्रश्नावरून पनवेल महानगरपालिका प्रशासनाविरोधात संताप उसळला असून, ‌‘दिव्यांग क्रांती संघटना’ आणि ‌‘दिव्यांग उत्कर्ष सामाजिक संस्था’ यांच्या वतीने महापालिका मुख्यालयावर भव्य ‌‘हल्लाबोल’ आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. प्रशासनाच्या कथित अन्यायकारक धोरणांचा निषेध करत आंदोलकांनी जोरदार घोषणाबाजी करत परिसर दणाणून सोडला.

या आंदोलनात संस्थापक अध्यक्ष बी. जी. पाटील यांनी आक्रमक भूमिका घेत प्रशासनावर थेट हल्ला चढवला. “दिव्यांगांची क्रूर चेष्टा आणि मानसिक छळ तात्काळ थांबवा. आमचे हक्काचे परवाने द्या, अन्यथा खुर्च्या खाली करा,” असा निर्वाणीचा इशारा त्यांनी दिला. हे आंदोलन दिव्यांग जनकल्याण सामाजिक संस्था पनवेलचे संस्थापक अध्यक्ष विलास फडके आणि पदाधिकारी यांच्या संयुक्त विद्यमाने पार पडले.

पाटील यांनी आरोप केला की, महापालिकेच्या परवाना विभागाकडून संघटनेच्या सभासदांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे, तर इतरांना छुप्या पद्धतीने परवाने दिले जात आहेत. “सिडकोने जागा हस्तांतरित केल्यानंतर सर्वांना परवाने देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, आता प्रशासनाने भ्रष्टाचाराचा मार्ग स्वीकारला आहे,” असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. प्रलंबित परवान्यांवर तातडीने निर्णय न झाल्यास लढा अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

या आंदोलनाच्या यशस्वी आयोजनासाठी राज्य सचिव राजाराम गोरे, पनवेल तालुका अध्यक्ष संदीप काशीद, खजिनदार विनोद देवकर, कळंबोली विभागप्रमुख बाबासाहेब बुरुंगले, उपविभागप्रमुख विजय नाकती, कामोठे विभागप्रमुख राजश्री इंजल, खांदा कॉलनी विभागप्रमुख विनोद भगत, नवीन पनवेल विभागप्रमुख उज्ज्वला नलावडे, जुना पनवेल विभागप्रमुख धम्मपाल टापरी, तळोजा विभागप्रमुख रेश्मा शेख आणि खारघर विभागप्रमुख निलेश म्हात्रे यांनी विशेष परिश्रम घेतले.
याशिवाय सल्लागार सुरेश वाशिकर, सदस्य गोपाळ व्यवहारे, नरेश कोटीयन, ऐयाज पटेल (अंकल), आनंद आहीरे तसेच महिला विभागाच्या अनिता मसुदे, अंजू कोळी आणि संगिता कदम मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. दरम्यान, आंदोलकांनी प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात स्पष्ट इशारा दिला आहे की, येत्या आठवडाभरात मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास कोणतीही पूर्वसूचना न देता महापालिका मुख्यालयाला टाळे ठोकण्यात येईल आणि बेमुदत उपोषण सुरू केले जाईल.