। नेरळ । प्रतिनिधी ।
कर्जत-कल्याण रस्त्यावरील पाली भूतिवली धरणाच्या समोरील भुतिवली वाडी येथून माथेरानवर रोप-वे जाणार आहे. गेली 15 वर्षे या रोप-वे बद्दल केवळ चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे याठिकाणी रोप-वे होणार ही केवळ अफवाच आहे, असा सूर भुतिवली धरण परिसरातील शेतकर्यांमधून उमटत आहे.
माथेरान रोप-वेसाठी भुतिवली वाडी येथील शेतकर्यांच्या जमिनी कमी भावाने खरेदी करून घेतल्या आहेत. तर, काही जमिनींमधून रस्ता गेल्याने शेतकरी पुरते अडकून गेले आहेत. या जमिनींच्या वापराबद्दल मोबदला देण्यात यावा, अशी मागणी या भागातील शेतकर्यांकडून करण्यात येत आहे. दरम्यान, माथेरान या पर्यटनस्थळी जाण्यासाठी रोप-वे होणार असून त्याठिकाणी स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे, असे आश्वासन रोप-वे कंपनीच्या संचालकांकडून देण्यात आले होते. मात्र, 15 हुन अधिक वर्षाचा काळ लोटला असून रोप-वे होण्याचे नामोनिशाण कुठेही दिसत नाही. त्यामुळे रोप-वे कंपनीकडून शेतकर्यांची फसवणूक झाली असून भविष्यात या ठिकाणी रोप-वे होण्याची शक्यता फार कमी आहे, असा आरोप येथील शेतकरी करीत आहेत.
मोबदला देण्याची मागणी
संबंधीत रोप-वे कंपनीने प्रकल्पासाठी शेतकर्यांकडून घेतलेल्या जमिनी टाटा कंपनीकडे हस्तांतरित केल्या आहेत. त्यासाठी शासनाने दीड कोटी खर्च करून वडवली-भूतिवली या रस्त्याला जिल्हा दर्जोन्नतीचा दर्जा देऊन रस्ता तयार केला आहे. या सर्व गोष्टी एका खासगी व्यक्तीच्या स्वप्नांना पूर्ण करण्यासाठी शासन करत असल्याचा आरोप येथील शेतकरी करत आहेत. तसेच, या भागातील शेतकर्यांच्या जमिनी ज्या कवडीमोल दराने खरेदी करण्यात आल्या आहेत,त्यांना चालू भावाने मोबदला देण्याची येथील शेतकर्यांची मागणी आहे.
स्थानिक शेतकरी भूमीहीन
पंधरा वर्षांपूर्वी भतिवली येथील स्थानिक शेतकर्यांच्या जमिनी रोप-वेसाठी कवडीमोल भावात खरेदी करण्यात आल्या होत्या. येथील शेतकर्यांच्या जमिनी घेऊन त्याठिकाणी माथेरान रोप-वे तयार करण्याचे किंवा अन्य कोणतेही काम करण्यात आलेले नाही. दुसरीकडे रोप-वेकडे जाणारा रस्ता स्थानिक शेतकर्यांच्या जमिनींमधून गेला आहे. त्याचा मोबदला देखील आजतागात रोप-वे कंपनीकडून देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे गेले 15 ते 20 वर्षांपासून येथील शेतकरी भूमीहीन झालेले आहेत.
या सर्व परिस्थितीकडे पाहता रोप-वे कंपनीने आपला गाशा गुंडाळा असल्याचे आम्हा शेतकर्यांना वाटत आहे. त्यामुळे रोप-वे कंपनीने कवडी मोलाने घेतलेल्या आमच्या जमिनी परत कराव्यात किंवा चालू बाजार भावाने भरपाई द्यावी.
सचिन गायकवाड,
प्रकल्पग्रस्त शेतकरी