जिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रतिबंधात्मक आदेश
| अलिबाग | प्रतिनिधी |
रायगड जिल्ह्याची लोकसंख्या 26 लाखहून अधिक आहे. जिल्ह्यात 2 हजारहून अधिक वेगवेगळे प्रकल्प कारखाने आहेत. जिल्ह्यात नव्याने कारखाने प्रकल्प येत आहेत. कामगार म्हणून वेगवेगळ्या राज्यातून, प्रांतामधून नागरीक नोकरी, व्यवसायासाठी रायगड जिल्ह्यात येत आहेत. त्यांना राहण्यासाठी घर, फ्लॅट व अथवा फार्म हाऊस दिला जातो. मात्र, त्याची माहिती स्थानिक पोलिसांना दिली जात नाही. काही अनुचित प्रकार घडल्यास त्याची माहिती पोलिसांना मिळत नाही. त्यामुळे नागरी सुरक्षेच्या दृष्टीने रायगड पोलिसांनी पाऊस उचलले आहे.
पोलीस अधीक्षक यांच्या अहवालानुसार, जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहती, फार्म हाऊस व शहरी भागात मोठ्या प्रमाणावर परप्रांतीय नागरिक नोकरी, व्यवसाय किंवा इतर कारणास्तव राहण्यासाठी घरे व फ्लॅट भाड्याने घेत आहेत. परंतु, याबाबत मालकांकडून स्थानिक पोलीस ठाण्यात वेळेवर माहिती दिली जात नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे गुन्हेगारी किंवा दहशतवादी कारवाया घडल्यास तपासात अडथळे निर्माण होतात. यापूर्वीही रायगड परिसरातून भाडेकरू म्हणून राहणाऱ्या नक्षलवाद्यांना अटक झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. तसेच, बांग्लादेशींनादेखील ताब्यात घेण्यात आले होते. भविष्यात घातपाती कारवायांना प्रतिबंध घालण्यासाठी प्रत्येक भाडेकरू किंवा खरेदीदाराची माहिती पोलीस स्टेशनकडे असणे अत्यावश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
नवीन आदेशानुसार मालमत्ता धारकांनी भाडेकरू अथवा खरेदीदार यांची नावे, पत्ते, संपर्क क्रमांक, ओळखपत्र व इतर संपूर्ण माहिती भाडेकरार किंवा विक्री झाल्यानंतर 7 दिवसांच्या आत संबंधित पोलीस ठाण्यात देणे बंधनकारक असेल. आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधितांविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 चे कलम 223 अंतर्गत दंडनीय कारवाई होणार आहे. हा आदेश 26 ऑगस्टपासून पुढील दोन महिन्यांपर्यंत लागू राहणार आहे. नागरिकांनी स्वतःच्या सुरक्षिततेसाठी व कायद्याच्या अधीन राहून आवश्यक ती माहिती पोलीस ठाण्यात नोंदवावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी यांनी केले आहे.







