माथेरानमधील ई-रिक्षांची संख्या वाढवावी

श्रमिक रिक्षाचालक संघटनेची मागणी

। नेरळ । वार्ताहर ।

माथेरानमध्ये हातरिक्षाचालक यांच्या हाती ई-रिक्षा देण्यात यावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. तरीदेखील केवळ 20 ई-रिक्षा चालवण्यात येत असून अजूनही 74 हातरिक्षा चालक हे हातरिक्षा ओढत आहेत आणि आपल्या कुटुंबाची गुजराण करून आहेत. त्यामुळे हा प्रश्‍न माथेरान सनियंत्रण समितीच्या समोर मांडून मार्ग काढावा आणि हातरिक्षाचालक यांना न्याय मिळावा. तसेच सध्या केवळ 20 ई-रिक्षा सुरू असून त्यांची संख्या वाढविण्यात यावी, अशी मागणी करणारे निवेदन आमदार मनिषा कायंदे यांना देण्यात आले.

माथेरानला ई-रिक्षांची संख्या वाढवावी ही मागणी करण्यासाठी आमदार डॉ. मनीषा कायंदे यांची भेट श्रमिक हातरिक्षा संघटना यांनी घेतली. माथेरानच्या हातरिक्षा चालकांच्या हाती ई-रिक्षा देण्याचा निर्णय मसरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने घेतला आहे. या हातरिक्षा चालकांना ई-रिक्षा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, माथेरानच्या चढ उताराच्या रस्त्यावर ई-रिक्षा कशा पद्धतीने चालतात याचा सनियंत्रण समितीला अभ्यास करायचा असल्याने पहिल्या टप्प्यात वीस ई-रिक्षांना मान्यता दिली होती. त्यासाठी देण्यात आलेल्या पायलट प्रोजेक्टला एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. सर्व ऋतुमध्ये ई-रिक्षा सुरळीत चालल्याने उर्वरित 74 हातरिक्षा ई-रिक्षाची परवानगी देण्यात यावी, अशी हातरिक्षाचालक यांची मागणी केली.

श्रमिक रिक्षा संघटनेचे सचिव तथा सुप्रिम कोर्टातील याचिकाकर्ते यांनी आमदार मनीषा कायंदे यांना माहिती देताना 20 ई-रिक्षा पैकी 15 ई-रिक्षा शाळेतील विद्यार्थ्यांना सेवा देत असतात. त्यामुळे सातत्याने वाद होत असतात. हातरिक्षा चालकांची अमानवी प्रर्थतून मुक्ती व्हावी यासाठी पर्यावरणपूरक अशा ई-रिक्षांची मागणी सुप्रीम कोर्टात केली आहे. त्यानुसार कोर्टाने सनियंत्रण समितीला ई-रिक्षांचे नियोजन करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याबाबत सविस्तर चर्चा श्रमिक रिक्षाचालक संघटना यांनी आमदार मनिषा कायंदे यांच्याशी केली.

डॉ. मनीषा कायंदे यांनी रायगडचे जिल्हाधिकारी तथा सनियंत्रण समितीचे मानद सचिव किशन जावळे यांच्याकडे केली आहे. पहिला पायलट प्रोजेक्ट पूर्ण झाला असल्याने सनियंत्रण समितीच्या बैठकीत ई- रिक्षांची संख्या वाढवण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, अशी ग्वाही जिल्हाधिकारी जावळे यांनी आमदार कायंदे यांना दिली.